Exploringsrijan

      Image source मागच्या ब्लॉग मध्ये निवडणुकांविषयी समजून घेतल्यानंतर आता आपण वळत आहोत, भारतातील राजकीय पक्षांकडे..  काँग्रेस पक्षाला सर्वमान्य मानले गेले असेल तरी , अन्य काही पक्ष उभारी घेऊ लागले होते. नेहरू सरकारच्या अंतर्गत उद्योगमंत्री (  संदर्भ  ) असलेले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑक्टोबर 1951 मध्ये भारतीय जन संघ बनवण्यासाठी काँग्रेस मधून बाहेर पडले. जे बी कृपलानी यांनी किसान मझदूर संघाची स्थापना केली. राम मनोहर लोहिया आणि जय प्रकाश नारायण यांनी समाजवादी पक्ष बनविण्यावर भर दिला. भीमराव आंबेडकरांनी सुद्धा Schedule Caste फेडरेशनला नव्या जोमाने पुढे आणले व नंतर रिपब्लिक पार्टी असे या पक्षाचे नाव केले. तत्कालीन एकत्रित Communist ( साम्यवादी) पक्षाने तेलंगणा मध्ये शस्त्रास्त्रे त्यागून वरील पक्षांप्रमाणेच निवडणूक लढली.        अशा पद्धतीने पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ५३ राजकीय पक्षांनी सहभाग घेतला. निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार, १४ राष्ट्रीय पक्ष होते. १८७४ उमेदवारांपैकी ५३३ अपक्ष होते. जाणून घेऊ, राष्ट्रीय पक्षांची नावे - १. अखिल भारत...

         Image source जसं २०१९ मध्ये, भारतीय आता काश्मीर मध्ये जमीन विकत घेऊ शकतील अशा चर्चा ऐकू येऊ लागल्या.. तसंच, अनेकांना असेही प्रश्न पडतात की, भारताबाहेर राहत असलेली पण भारताचे नागरिकत्व असणारी व्यक्ती भारतात स्वतःच्या मालकीची जमीन विकत घेऊ शकते का? तर, उत्तर आहे हो. मग नक्की कशा पद्धतीने ही जमीन विकत घेता येऊ शकते? यासाठी, काय नियम व अटी आहेत? हे आज आपण या ब्लॉग मधून समजून घेणार आहोत? तत्पूर्वी, जाणून घेऊ फेमा (FEMA- Foreign Exchange Management Act) काय आहे? कारण, या कायद्यानुसार अशा अनिवासी भारतीयांच्या मालकी हक्कांची अंमलबजावणी होत असते. या कायद्याअंतर्गत नागरीक भारताचा पासपोर्ट धारण करतो/करते की नाही हे समजते. FEMA चे प्रशासन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बघते. परंतू, प्रत्येक वेळी RBI ची परवानगी घेणे FEMAस बंधनकारक नसते. विदेशात गेलेले भारतीय FEMA च्या माध्यमातून भारतात पैसे पाठवत असतात.       अनेकदा विचारला जाणार प्रश्न असा की, अनिवासी भारतीय भारतात स्वतःच्या मालकीची जमीन घेऊ शकतात का? तर, यातला अनिवासी भारतीय हा शब्द त्या नागरिकांना लाग...

 कृषि विधेयक कायदा मराठी मध्ये | शेतकरी कायदा काय आहे ?     शेतकरी विधेयक काय आहे?   भारतात शेतकरी आंदोलन करताय कारण त्यांना संसदेत संमत झालेले शेतकरी विधेयक मंजूर नाहीये. आज आपण या विधेयकामागची संपूर्ण घडामोड समजून घेऊ.  कृषि विधेयक कायदा 2020 शेतकरी कायदा काय आहे   शेतकरी विधेयक २०२० म्हणून ओळखले जाणारे हे एकूण तीन विधेयक आहेत. पहिले विधेयक आहे " कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक २०२०". दुसरे विधेयक आहे, " शेतकरी सक्षमीकरण आणि संरक्षण मुल्य आश्वासन करणार व कृषिसेवा करार विधेयक २०२०".  आणि तिसरे विधेयक आहे, " जीवनावश्यक वस्तू १९५५ दुरुस्ती विधेयक २०२०".     ऑडिओ शेतकरी विधेयक कायदा       परंतु, हे तिघेही विधेयक होण्यापूर्वी संसदेचे कामकाज बंद असताना ५ जून २०२० रोजी त्यांचे अध्यादेश जारी केले गेले. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य अध्यादेश, २०२०चा उद्देश होता की, एक अशी परिसंस्था निर्माण करणे ज्यात शेतकरी आणि व्यापारी, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या खरेदी आणि विक्रीचे स्वातंत्र्य उपभोगू शकतील. ज्यामुळे स्पर्धात्मक प...