कृषि विधेयक कायदा मराठी मध्ये | शेतकरी कायदा काय आहे ?

 कृषि विधेयक कायदा मराठी मध्ये | शेतकरी कायदा काय आहे ?

    शेतकरी विधेयक काय आहे?

  भारतात शेतकरी आंदोलन करताय कारण त्यांना संसदेत संमत झालेले शेतकरी विधेयक मंजूर नाहीये. आज आपण या विधेयकामागची संपूर्ण घडामोड समजून घेऊ. 

कृषि विधेयक कायदा 2020 शेतकरी कायदा काय आहे

 

शेतकरी विधेयक २०२० म्हणून ओळखले जाणारे हे एकूण तीन विधेयक आहेत. पहिले विधेयक आहे " कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक २०२०".

दुसरे विधेयक आहे, " शेतकरी सक्षमीकरण आणि संरक्षण मुल्य आश्वासन करणार व कृषिसेवा करार विधेयक २०२०". 

आणि तिसरे विधेयक आहे, " जीवनावश्यक वस्तू १९५५ दुरुस्ती विधेयक २०२०".

 

 ऑडिओ

शेतकरी विधेयक कायदा

      परंतु, हे तिघेही विधेयक होण्यापूर्वी संसदेचे कामकाज बंद असताना ५ जून २०२० रोजी त्यांचे अध्यादेश जारी केले गेले. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य अध्यादेश, २०२०चा उद्देश होता की, एक अशी परिसंस्था निर्माण करणे ज्यात शेतकरी आणि व्यापारी, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या खरेदी आणि विक्रीचे स्वातंत्र्य उपभोगू शकतील. ज्यामुळे स्पर्धात्मक पर्यायी व्यापार मार्गाद्वारे मोबदला शुल्क सुलभ होईल. कार्यक्षम, पारदर्शक, अडथळा मुक्त आंतर राज्य आणि राज्यांतर्गत शेती उत्पादनाचा व्यापार आणि वाणिज्य हा राज्यसरकारच्या विविध कृषी उत्पन्न बाजार कायद्याअंतर्गत अधिसूचित बाजारपेठेच्या किंवा बाजार संकुल परिसराच्या बाहेर देखील करता येईल. हा अध्यादेश इलेक्ट्रॉनिक व्यापार आणि त्या संबंधित गोष्टींसाठी देखील एक रूपरेषा देईल. 

दुसरा अध्यादेश समजून घेऊ - " शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार व कृषीसेवा करार विधेयक २०२०".

हा अध्यादेश शेती करारांना राष्ट्रीय रूपरेषा देईल ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण आणि संरक्षण होईल. हे तेव्हा होईल जेव्हा शेतकरी कृषी व्यवसाय संस्था, प्रक्रियाकार, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार किंवा शेती सेवांसाठीचे मोठे किरकोळ विक्रेत्यांसोबतच्या शेतकऱ्यांच्या भागीदारीला व परस्पर मान्य केलेल्या मोबदल्याच्या किंमतीच्या आराखड्यानुसार शेतीमालाचे उत्पादन वाजवी व पारदर्शक पद्धतीने असेल. 

तिसरा अध्यादेश जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ला दुरुस्त करणारा होता. युद्ध, दुष्काळ, असामान्य परिस्थितत होणारी किंमत वाढ किंवा भयकंर नैसर्गिक आपत्ती वगळता सरकार आता तृणधान्ये, डाळी, वाटते, कांदे, तेलबिया आणि तेल यांच्या साठवणुकीवर बंदी लागू करणार नाही. 

साठवणुकीच्या मर्यादेवर केली जाणारी कृती किंमत वाढीवर अवलंबून असेल आणि साठवणुकीचे नियोजन ह्या विधेयक अथवा कायद्यानुसार होईल. उदा.- जर फलोत्पादनात १००% किरकोळ किंमत वाढ असेल आणि न सडणाऱ्या उत्पादनाची ५०% पेक्षा जास्त किंमत वाढ असेल तर..

नवीन शेतकरी विधेयक

१४ सप्टेंबर २०२० रोजी, हे तिघे विधेयक संसदेत मांडले गेले. व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, तसेच शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) विधेयक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी लोकसभेत पास झाले. तर जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ दुरुस्ती विधेयक १५ सप्टेंबर २०२० रोजी लोकसभेत पास झाले. राज्यसभेत पहिले दोन विधेयक २० सप्टेंबर २०२० रोजी पास झाले. आणि तिसरे विधेयक राज्यसभेत २२ सप्टेंबर रोजी पास झाले. ह्या तिघं विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी २७ सप्टेंबर २०२० रोजी आपली सही करून या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले. 

     हे विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर लोकशाहीला अनुसरून पास न केल्याबद्दल खासदारांनी आपला रोष व्यक्त केला होता. बहुसंख्येेच्या जोरावर सप्टेंबर महिन्यात आणखी काही विधेयकांना संसदेत पास करून घेण्यात आले.

शेतकरी विधेयक बिल

हे सुद्धा वाचा

आता जाणून घेऊ, शेतकरी विधेयकाचे फायदे व तोटे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे, साठवणुकीच्या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढेल. परंतु, मोठा साठा करून नफा मिळवण्यासाठी या कायद्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो. शेतकऱ्यांकडून कमी किंमतीत माल खरेदी करून साठवणूक होऊ शकते. प्रत्येक राज्यात तिथल्या राजकीय हित संबंधांनुसार निषेध व्यक्त करण्यात आला. पंजाब आणि हरियाणा सारख्या राज्यांमध्ये middle men म्हणजेच अडते यांच्याशी शेतकऱ्यांचे खाजगी संबंध असल्याचे देखील बघायला मिळते. शिवाय, अडत्यांचे गुजराण थांबून त्यांचे नुकसान होईल अशीही भीती पाहायला मिळाली.

     कृषी सेवा व हमी भाव करार (सक्षमीकरण व सरंक्षण) विधेयक २०२० मुळे कंपनी, उद्योजक, व्यापारी व इतर कोणालाही शेतकऱ्यांसोबत करार करता येईल. परंतु, हा करार शेतीचा नाही, तर पिकासाठी असणार आहे. यात शेतकऱ्यांना करारमार्फत आधीच सांगितले गेलेले असेल की, कोणत्या पिकाचे कोणते वाण घ्यायचे आहे. यासाठीची किंमत देखील शेतकऱ्यांना आधीच सांगितली जाणार आहे. शेतकरी आणि कॉन्ट्रॅक्टर असे दोघांचेही एकमत झाले तरच हा contract नावारूपास येईल. आता, ह्या करारापेक्षा बाजारभाव जास्त असल्यास त्याचा वाढीव हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळेल असे कायद्यात म्हटले आहे. या करारात काही वाद उत्पन्न झाल्यास उपविभागीय दंडाधिकारींकडे दाद मागणे तसेच करारातून बाहेर पडण्याच्या तरतुदी या कायद्याअंतर्गत दिल्या आहेत. वीस दिवसांच्या आत याचा निकाल लागणे बंधनकारक आहे. या निकालाच्या विरोधात अन्यत्र दाद मागण्याचा अधिकार शेतकऱ्यास नाही. यापूर्वी, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचे प्रयोग इतर देशांत अयशस्वी ठरले आहेत. आपल्याकडे कागदोपत्री देखील नवीन  कंपन्या उदयास येऊ शकतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण हित जपले जाईल याबद्दल या कायद्यात शाश्वती नाहीये.

     कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा (APMC act) चा दुरूपयोग करून दलाल आपला स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेत असल्याची तक्रार ऐकू येत असते. मालासाठी कर देणे अशा कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत होते. परंतु, APMC कायद्यानुसार बाजारभाव पडले तरी शेतकऱ्याच्या मालाची उचल करणे बंधनकारक आहे ज्यामुळे APMC ॲक्ट नुसार शेतकऱ्यांना खरेदी विक्री करतांना संरक्षण प्राप्त होत असते.

    कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयकाद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समिती सोबतच नवीन व्यवस्था उभी केली जात आहे, तसेच निषेध व्यक्त करणाऱ्यांची ओरड विधेयकात कुठेच हमीभाव शब्दाचा उल्लेख नसल्याची आहे. ठरवलेल्या भावाने शेतकऱ्यांचा माल उचलला गेला नाही तर त्याबाबत देखील तरतूद सदर कायद्यात नसल्याचा आक्षेप घेतला जातोय. 

असे काही फायदे आणि तोटे असलेले शेतकरी विधेयक पास झालेत पण त्यांची अंमलबजावणी येत्या काही काळात आपले सगळे प्रश्न सोडवेल. राज्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास, परिशिष्ट ७ मधील राज्य यादीत चौदावा क्रमांक शेतीचा आहे ज्यात शेतीविषयक शिक्षण आणि संशोधन तसेच उपद्रवी जीवजंतूंपासून संरक्षण व वनस्पती रोगास प्रतिबंध याचा समावेश होतो. या यादीतील २६वा क्रमांक व्यापार आणि वाणिज्यचा आहे. २८वा क्रमांक बाजार आणि जत्रा यांचा आहे, तर ४६वा क्रमांक कृषी उत्पन्न यावरील कराचा असून ४७वा क्रमांक शेतजमिनीच्या उत्तराधिकारांसंबंधी शुल्क यासंबधित आहे.

हा होता सध्या चर्चेत असलेल्या शेती विधेयकाचा आढावा.

असे सुद्धा कायदे 

shetkari vidheyak 2020 in marathi

 

शेतकरी कायदा 2020 pdf
कृषी कायदा 2020 pdf
कृषी कायदा 2020 pdf download
कृषि विधेयक 2020 मराठी pdf
कृषि विधेयक 2020 PDF
शेतकरी कायदा काय आहे
कृषि विधेयक, 2020 pdf download
Krishi Bill 2020 in marathi PDF