स्वातंत्र्यानंतरचा भारत भाग पाच

 आपण बघितले की, भारतातल्या निवडणुका संपल्या. आता जणू काही लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा हा देश चालवण्याचा नवा संसार सुरू झाला.. स्वतः बरोबर देशाचीही काळजी करणं यात आलं. भारताचे पंतप्रधान जवारलाल नेहरू देश चालवण्याचे हे काम आपल्या सहकाऱ्यांसोबत करू लागले. युरोपियन तज्ञांसोबत असलेली जवळीक, गांधींसारख्या व्यक्तीचे लाभलेले मार्गदर्शन, सोबतीला स्वतःची आधुनिक, वैज्ञानिक , लोकशाहीविषयक , समाजवादी , धर्मनिरपेक्ष मूल्य इ. सगळ्यांच्या मदतीने भारत पुढे मार्गक्रमण करू लागला. 

    या देशात अकरा मुख्य भाषा, लाखों पेक्षा जास्त लोक बोलत होते. इतकी विविधता असलेल्या देशात भाषा प्रश्न इतर अनेक प्रश्नांसारखा नाजूक होता. यावर, गांधी आणि नेहरू यांची देशाच्या एकतेसाठीची मतं अशी होती की, आपण हिंदुस्थानी भाषा राष्ट्रभाषा म्हणून निवडावी. ही हिंदुस्थानी भाषा पूर्णतः संस्कृत सारखी देखील नसेल व फारशी भाषेकडे जाणारी सुद्धा नसेल. तर हिंदुस्थानी भाषा संस्कृत व उर्दु यांचे मिलन असावी असे गांधींना वाटत होते. हिंदुस्थानी भाषेला शक्य तितके लवचिक केलेले उत्तम असेल असे गांधी मानत. कारण, यात स्थानिक किंवा विदेशी अशा कोणत्याही शब्दांना स्थान असणार होते. फक्त हे शब्द आपल्या राष्ट्रात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये सहजरीत्या मिसळणारे असायला हवे, असे त्यांना वाटे. शेवटी भाषा फक्त माणसाचे मन आणि विचार व्यक्त करणारे माध्यम तर होतं. परंतु, फक्त हिंदी किंवा उर्दू पर्यंत स्वतःला मर्यादित ठेवणं या देशाच्या एकतेच्या विरुद्ध असेल, असे गांधींचे मत होते. खरंतर, या मुद्द्यावरून वाद होण्यास प्रारंभ संविधान सभेच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे दहा डिसेंबर १९४६ रोजीच झाला. यावेळी डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभेचे अध्यक्ष होते.

     मूलभूत अधिकारांच्या उप समितीने मार्च १९४७ मध्ये सांगितले की, केंद्राची व सरकारी कामाची भाषा हिंदुस्तानी असेल. आणि जोपर्यंत संघ इंग्रजीला गरजेचे समजत असेल तोपर्यंत ती दुसरी राष्ट्रभाषा म्हणून ओळखली जाईल. पण जसा देश वाटला गेला तशी हिंदुस्थानी सुद्धा वेगळी झाली. पाकिस्तानने उर्दुला राष्ट्रभाषा घोषित केल्या नंतर तिचा लवलेश असलेली हिंदुस्थानी भारतात टिकणं अवघड झालं. मसुदा समितीने सुद्धा के.एम.मुंशी यांच्या सल्ल्यानुसार पूर्वी हिंदुस्थानी असलेल्या शब्दाऐवजी आता हिंदी लिहिणे सुरू केले. नागरीक हिंदुस्तानी भाषेला देवनागरी किंवा फारशी मध्ये लिहू शकतील.

प्रश्न जोवर हिंदी व हिंदुस्थानी मधला होता, तोवर काही उत्तर भारतीय राज्यांना विशेष वाटत नव्हते. पण जेव्हा प्रश्न हिंदी व इंग्रजी असा झाला तेव्हा मात्र शुद्ध हिंदी लवकर समजण्यापलीकडली आहे, असे एकमत होऊ लागले. 

    या प्रश्नावर भाषा समितीने असा तोडगा काढला की देवनागरी लिपीमध्ये लिहलेली हिंदी भारताची अधिकृत भाषा असेल. लक्षात घेण्यासारखे हे की, हिंदीला या समितीने राष्ट्र भाषा असे घोषित केले नाही तर 'अधिकृत' असे संबोधले. प्रत्येक राज्य स्वतः च्या राज्यात चालणाऱ्या व्यवहारांसाठी आठव्या सूचीतील भाषा निवडू शकते असे देखील ठरवले गेले. नंतर हिंदी न बोलू शकणाऱ्या राज्यांना हिंदी -इंग्रजी उपाय दिला गेला. राज्य व केंद्रात हिंदी व इंग्रजी असे दुहेरी संभाषण चालेल असे ठरले. तसेच लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना व प्रांतिक प्रशासनात त्या त्या राज्यांची भाषा वापरावी असे ठरले. संख्येसाठी आंतरराष्ट्रीय संख्या वापरल्या जाव्यात असे देखील के.एम. मुंशी व गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्या समितीने सांगितले. कायद्याच्या राज्यात खूप गोष्टी खोलात जाऊन अभ्यासाव्या लागतात म्हणून हिंदीचा तितका प्रभाव होईपर्यंत कोर्टात इंग्लिश वापरली जाईल असे ठरले.

      यानंतर अडचण आली ती भाषेवर आधारित राज्यांची.. स्वातंत्र्यपूर्व भारतात ब्रिटिश प्रशासनाच्या सोयीनुसार प्रांत बनले होते पण आता स्वातंत्र्यानंतर मात्र बहुभाषिक भारतात भाषेच्या आधारावर राज्य बनवण्याच्या मागण्या होऊ लागल्या. १९२० च्या नागपूरमधील काँग्रेस अधिवेशनात स्थानिक भाषेच्या आधारावर २१ गट पडले होते. अर्थात ब्रिटिश प्रशासनासोबत, काँग्रेसचे हे गट एक नाही होऊ शकले.

सततच्या मागण्यांमुळे जून १९४८ मध्ये एस. के. धार यांची समिती गठित झाली. या समितीने भाषिक आधारावर प्रांतांची किती गरज आहे, यावर अभ्यास केला. धार समितीने देशाच्या एकतेला समोर ठेऊन भाषिक प्रांतांची गरज हा मुद्दा खोडला. संविधान सभेने सुद्धा भाषिक तत्व संविधानात समाविष्ट नाही केले. 

परंतु, पुन्हा एकदा विशिष्ट मागण्या शांत व्हाव्या म्हणून काँग्रेसने डिसेंबर १९४८ मध्ये JVP अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभी सितारमैय्या यांची समिती गठीत केली. पण या समितीने सुद्धा धार समिती सारखा अहवाल सादर केल्याने, दक्षिण भारतात JVP विरुध्द निषेध व्यक्त करण्यात आला. 

      ऑगस्ट १९५१, मध्ये पहिल्यांदा तेलगू भाषिकांसाठी वेगळ्या आंध्रची मागणी करण्यात आली. काँग्रेसी आणि गांधीवादी स्वामी सीताराम या मागणीसह उपोषणावर गेले. त्यांनी त्यांचे उपोषण पस्तीस दिवसांनी सोडले. डिसेंबर १९५२ मध्ये, दुसऱ्या गांधीवादी अनुयायाने, पोट्टी श्रीरामुलूने, छपन्न दिवसांचे उपोषण केले पण त्यात ते मृत पावले. परिणामी, दंगली आणि हिंसा सबंध आंध्र मध्ये झाल्या. शेवटी, सरकारने एक ऑक्टोबर १९५३ रोजी तमिळ बोलणाऱ्या मद्रास मधून आंध्रला वेगळे केले. यामुळे अन्य भाषिक गट प्रोत्साहित झाले. नेहरू सरकारने या दबावामुळे ऑगस्ट १९५३ मध्ये राज्य पुनर्गठन समिती स्थापली. या समितीत न्यायाधीश फाजल अली, के. एम. पन्नीकर आणि हृदयनाथ कुंझरू हे सदस्य होते. राज्य पुनर्गठन समितीने ऑक्टोबर १९५५ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. 

नोव्हेंबर १९५६ मध्ये राज्य पुनर्गठन कायदा संमत झाला. या कायद्याअंतर्गत चौदा राज्ये, सहा केंद्रशासित प्रदेश निश्चित झाली. हैद्राबाद आंध्र मध्ये गेले, जुन्या मद्रास मधून मलबार जिल्हा वेगळा काढून त्यास त्रावणकोर व कोचीन मध्ये विलीन करून वेगळ्या केरळ राज्याची निर्मिती झाली. बॉम्बे प्रांतात सौराष्ट्र, कच्छ आणि हैद्राबाद मधील मराठी बोलणारा प्रदेश विलीन करण्यात आला. शेजारील बॉम्बे, मद्रास, हैद्राबाद व कूर्ग या राज्यांतून कन्नड बोलणारे क्षेत्र कर्नाटकात समाविष्ट झाले. 

     या कायद्याने बॉम्बे व पंजाबचे विभाजन नाकारल्याने जानेवारी १९५६ मध्ये दंगली उसळल्या. अंतः आपण जाणतोच की कसं संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने १ मे १९६० मध्ये नवीन महाराष्ट्र राज्यास जन्म दिला. बॉम्बे आता या महाराष्ट्राची राजधानी बनली तर, अहमदाबाद गुजरात या राज्याची राजधानी झाले. (पुढे गांधीनगर गुजरातची राजधानी झाले.)

१९६० पासूनच वांशिक आधारावर वेगळ्या नागालँड राज्याची मागणी सुरू होती. १९६३ला ही मागणी पूर्ण होऊन नागालँड देशाचे १६वे राज्य बनले. पंजाब मध्ये पंजाबी, हिंदी आणि पहाडी असे तीन भाषा बोलणारे नागरिक होते. त्यांचे प्रश्न नेहरू काळात तसेच राहिला. पुढे इंदिरा गांधींनी हे प्रश्न सोडवत १९६६ मध्ये हरियाणा राज्य बनवले, तर १९७१ ला पहाडी भाषिकांसाठी हिमाचल प्रदेश या अठरव्या राज्याची निर्मिती केली. 

अशा तऱ्हेने या बहुभाषिक भारतात भाषा प्रश्न हळू हळू सुटत गेले. 

पुढील ब्लॉग मध्ये आपण नवीन भारतात अजून काय घडत होते ते लवकरच जाणून घेऊया..

indian languages in constitution

indian languages number

indian languages state wise

indian languages and states