स्वातंत्र्यानंतरचा भारत भाग ३ India After Independence in Marathi

 स्वातंत्र्यानंतरचा भारत भाग ३ India After Independence in Marathi

 

    या भागात आपण भारताच्या पहिल्या वहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा आढावा घेणार आहोत. निवडणूक आयोग कायमस्वरूपी घटनात्मक संस्था आहे. चालू काळातील सरकार पासून त्यास मुक्त ठेवण्याचा प्रयत्न संविधानकर्त्यांचा होता. कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाकडे मतदान प्रक्रियेचे सर्वोच्च स्थान म्हणजेच निवडणुकांची दिशा आणि नियंत्रण देण्यात आले. ज्यात संसदेच्या निवडणुका, राज्यांच्या विधिमंडळातील निवडणुका आणि उपराष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुका यांचा समावेश होतो. (संसदेत राष्ट्रपतींचा देखील अंतर्भाव असल्याने त्यांच्या निवडणुकांचा वेगळा उल्लेख केला नाही). 

 

 

 India After Independence in Marathi

    यासाठीचे नियम लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० मध्ये समाविष्ट आहेत. ज्यात मतदारांची पात्रता सांगितलेली आहे. यासोबतच लोकसभेतील जागा, राज्य विधिमंडळातील विशिष्ट जागा यांचा देखील उल्लेख आहे. यानंतर दुसरा लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ हा आला. ज्यात अपात्रतेचे नियम, मतदानाचा खर्च, मतमोजणी इ. चा समावेश होतो .

यानंतरच निवणुकांचे आयोजन १५ ऑक्टोबर १९५१ पासून करण्यात आले. ४८९ जागांपैकी ७२ जागा SC, तर २६ जागा ST प्रवर्गासाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या. सगळ्या राज्यांच्या मिळून संपूर्ण भारतात ३२८३ जागा होत्या. यातील ४७७ जागा SC आणि १९२ जागा ST प्रवर्गासाठी राखीव होत्या. त्यावेळी मतदान करण्याची पात्रता असण्याचे वय २१ वर्ष होते. जम्मू आणि काश्मीर वगळता एकूण मतदार १७ कोटी ३२ लाख १३ हजार ६३५ इतके होते. यात ४५% मतदार या स्त्रिया होत्या. संपूर्ण भारताची त्यावेळची लोकसंख्या ३५ कोटी ६६ लाख ९१ हजार ७६० एवढी होती.

Also Read :ऑस्करच्या शर्यतीत भारताचा बिट्टू हा लघुपट

 

    आपल्या देशाची बहुतांश जनता तेव्हा अशिक्षित, गरीब होती. शहरं हे भारताचे मूळ नव्हेच त्यामुळे बरीचशी जनता खेड्यातील आणि ओघानेच कधीही मतदान न केलेली होती. निवडणूक आयोगाच्या प्रयत्नांनंतर देखील अनेक नागरिकांचे मतदार यादीत नाव नव्हते. जनजागृतीचा अभाव, राजकीय पक्षांना नसलेला अनुभव आणि अर्थात काही राज्यातील अपुरी सरकारी यंत्रणा ही त्यामागची काही कारणे होय. 

सुकुमार सेन यांच्या अहवालानुसार, अधिकाधिक स्त्रियांनी स्वतःचे नाव नोंदवण्याऐवजी घरातील पुरुषासोबत असलेले नाते सांगितले होते. महिलांनी अनोळखी व्यक्तींना स्वतःचे नाव सांगणे वर्ज्य असल्याने हे घडले होते. ज्यामुळे निम्म्याहून अधिक स्त्रिया मतदान करण्यापासून वंचित राहिल्या. यात मोठ्या प्रमाणावर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान आणि विंध्य प्रदेश यांचा समावेश होता. 

Also Read: Lady drivers

 

   अशिक्षित नागरिक असल्याने स्वतःचे उमेदवार ते चिन्हांनी ओळखत असत. आपल्याला हव्या असलेल्या चिन्हाच्या Ballot बॉक्स मध्ये त्याच चिन्हाची चिठ्ठी टाकायची ही त्यावेळची पद्धती होती.

पहिला भाग - https://www.exploringsrijan.com/2020/11/blog-post.html?m=1

दुसरा भाग - https://www.exploringsrijan.com/2021/01/blog-post_22.html?m=1