स्वातंत्र्यानंतरचा भारत भाग १ | India After Independence in Marathi Part 1
स्वातंत्र्यानंतरचा भारत भाग १ | India After Independence in Marathi Part 1
आज पासून ' स्वातंत्र्यानंतरचा भारत ' हे नवीन सत्र मी घेऊन आलीये. स्वातंत्र्यानंतरचा भारत या सत्रातील पहिल्याच भागाचे नाव आहे - "नवीनच जन्माला आलेल्या भारतासमोरील आव्हाने". भारत नवीनच जन्माला आला म्हणजे भारताची पारतंत्र्यातून सुटका झाली आणि स्वतंत्र भारतापासून एका नव्या युगाचीच सूरवात झाली.
 |
| India After Independence in Marathi Part 1 |
मग दुसऱ्या दिवशी त्यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून दिल्लीतील लाल किल्ल्याच्या लाहोरी गेट वर भारतीय राष्ट्रध्वजाचे झेंडावंदन केले . आता आपण जाणून घेऊ, स्वतंत्र भारताचे पहिले सरकार, गव्हर्नर जनरल आणि मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. पंतप्रधानांसोबत कार्यभार सांभाळण्यासाठी १५ सहकारी होते . १५ ऑगस्ट १९४७ ते २१ जून १९४८ लॉर्ड माऊंटबॅटन स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल होते. २१ जून १९४८ ते २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत एक गणराज्य म्हणून ओळखले जाई पर्यंत स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल होते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. भारतीय व अभारतीय हा फरक इथे तुम्ही लक्षात घेतला पाहिजे.
आता आपण जाणून घेऊ स्वतंत्र भारताचे पहिले मंत्री परिषद :
१. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरुंकडे परराष्ट्र खाते , कॉमन वेल्थ संबंध आणि वैज्ञानिक संशोधन मंत्री ही पदे होती.
२. सरदार वल्लभभाई पटेल हे उपपंतप्रधान ,गृहमंत्री व माहिती प्रसारण मंत्री होते.
३.मौलाना अब्दुल कलाम आझाद हे शिक्षण मंत्री होते.
४. रेल्वे व वाहतूक मंत्री जॉन मथाई हे होते.
५. सरदार बनदेव सिंघ यांच्याकडे संरक्षण खाते देण्यात आले.
६. अन्न व शेती मंत्रालय जयरामदास दौलतराव यांच्याकडे दिले गेले.
७. ग्राम मंत्री जगजीवन राम हे होते.
८. वाणिज्य मंत्री होते कुवरजी होम रुसजी भाभा.
९. आरोग्य मंत्रालय अमरित कौर यांच्याकडे देण्यात आले.
१०. रफी अहमद किडवाई सवांद मंत्री झाले.
११. नेहरू विष्णु गाडहिर यांच्या कडे कार्य, खाण व शक्ती
मंत्रालय दिले गेले.
१२. आर. के. शान मुखम शेट्टी हे वित्त मंत्री होते.
१३. कायदे मंत्री डॉ. भिमराव आंबेडकर झाले ; परंतू पुढे १९५१ साली त्यांनी राजीनामा दिला.
१४. शामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग आणि पुरवठा बनले. ( त्यांच्या पक्षांचे नाव हिंदू महासभा हे होय , कॅबिनेट मधून सर्वात आधी म्हणजे एप्रिल १९५० ला त्यांनी राजीनामा दिला होता.)
१५. नरसिंह गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्याकडे विशिष्ट मंत्रालयाचा पोर्टफोलिओे नव्हता पण केंद्र सरकार व पूर्व पंजाब मधील कॅबिनेट यांच्यात समन्वय राखण्याचे काम त्यांच्याकडे दिले होते.
१६. मोहनलाल सक्सेना हे पुनर्वसन मंत्री होते, अशा पद्धतीने कॅबिनेटची बांधणी झालेल्या सरकरपुढे नव्या भारताची, अनेक आव्हाने होती. त्यातील लगोलग पेलावी लागलेली आव्हाने म्हणजे संस्थानचे प्रादेशिक आणि प्रशासकीय एकत्रीकरण करणे, फाळणीमुळे चालू असलेल्या धार्मिक दंगली थांबवणे, पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या 60 लाख स्थलांतरित नागरिकांचे पुनर्वसन करणे भारतात येणाऱ्या मुस्लिमांना व भारतातून पाकिस्तानात जाणाऱ्या स्थलांतरित नागरिकांच्या सुरक्षा प्रश्नाकडे लक्ष देणे पाकिस्तान सोबत युद्ध टाळणे इ. होय.
मध्यम पल्ल्याची आव्हाने जाणून घेऊ. यामध्ये उर्वरित संविधानाची प्रकिया पूर्ण करणे, प्रतिनिधीक ,लोकशाहीविषयक नागरी व उदारमतवादी राजकीय व्यवस्था बनविणे, निवडणूका तसेच शेतीतील सरंजामशाही नष्ट करणे इत्यादींचा समावेश होतो.
आता जाणून घेऊया, लांब पल्ल्याची आव्हाने - यात राष्ट्राचे एकात्मिकरण , आर्थिक विकास गरिबी, संपवणे इत्यादी येतात आणि यातून आपल्याला जाणवेल की, आज ७४ वर्षे इतका लांबचा पल्ला गाठल्यानंतरही ही आवाहने आपण पेलतच आहोत. पण परिस्थिती जैसे थी नसुन त्यात हळूहळू बदल झाल्याचेही आपणास समजून येते.
फक्त भारतच नव्हे, पाकिस्तानला देखील फाळणीच्या दुष्परिणामांचा सामना करावा लागला. स्वातंत्र्य कायद्याने तीन मोठे अडथळे सोडवण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखला होता. त्यातील पहिला अडथळा होता -दोन राष्ट्रांमधील सीमारेषेवर तोडगा काढणे, दुसरा अडथळा होता भारतीय नागरी सेवा व इतर सेवांमधील कर्मचारी आणि सुविधा यांचात वर्गीकरण करणे आणि तिसरा अडथळा होता लष्करी मालमत्ता व निर्मिती यांच्यात भाग करणे. पहिला अडथळा समजून घेऊ आणि त्यासाठी जाणुन घेऊ रेडक्लिफ सीमेवरील निवाडा व धार्मिक दंगली फाळणीच्या आरखड्यानूसार पंजाब व बंगाल विधी मंडळानी दोन भागांत बैठक घेतली व साध्या मतदानाने दोन प्रांताची फाळणी करण्याचे ठरविले गेले. पश्र्चिम बंगाल, ज़ो पाकिस्तानात गेला त्याचे क्षेत्रफळ होते ६२,००० किमी^२ आणि १९४१ चा जणगणनेनुसार १५.७ दशलक्ष इतके नागरीक ह्या भागातुन पाकिस्तानात गेले यातील ११.८५ दशलक्ष नागरिक मुस्लिम समाजाचे होते.पूर्व पंजाब ( जो भारताचा भाग आहे ) पाकिस्तानास मिळाला, त्याचे क्षेत्रफळ ३७ k किमी २ इतके आहे. पूर्व पंजाबातील लोकसंख्या १२.६ दशलक्ष इतकी असून त्यातील ४.३७ दशलक्ष इतकी संख्या मुस्लिम समाजाची होती .
पश्चिम बंगालचा २८ किमी २ इतका भूप्रदेश भारतास मिळाला व तेथील लोकसंख्या होती २१.२ दशलक्ष इतकी तर ५.३ दशलक्ष मुस्लिम समुदायातील नागरिक होते.पूर्व बंगाल जो पाकिस्तानास मिळाला .त्याचे क्षेत्रफळ होते. ४९,४००किमी २ आणि ३३.१० दशलक्ष लोकसंख्येपैकी २७.७ दशलक्ष लोकसंख्या मुस्लिम समाजाची होती. अशा पद्धतीने रेडक्लिफ सीमेच्या दोन्ही बाजूंना अल्पसंख्याक राहू लागले यात पाकिस्तानातील २० दशलक्ष मुस्लिम ईतर समाजाचा समावेश होतो व यात भारतातील ४२ दशलक्ष मुस्लिमांचा समावेश होतो. ज्यांची नंतर संख्या कमी होत १५ दशलक्ष इतकी झाली.
आता आपण जाणून घेऊ सीमा आयोगासमोर असलेली. आव्हाने , ब्रिटिश सरकारने अत्यंत लगबगीने सर सिरील रेडक्लिफ यांच्या अध्यक्षने खाली सीमा आयोगाची स्थापना केली. या आयोगात २ मुस्लिम व इतर दोन मुस्लिम एतर न्यायाधिशांना समावेश होता , खरंतर रेडक्लिफ यांना भारताचे मर्यादित ज्ञान व जुने नकाशे, आणि जनगणना अहवाल घ्या, तोकड्या स्त्रोनाच्या आधारावर सीमा रेषा बनवायची असता काढायची होती. हे कार्य विवादित कार्य पूर्ण त्तास नेण्यासाठी त्यांना सहा आठवड्याचा कालावधी देण्यात आला होता. विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो आपण भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा ह्या भागात (https://srijanblogs.blogspot.com/2020/09/blog-post.html ) पाहिले होते की, धर्मनिहाय माहिती सोबतच नैसर्गिक सीमा म्हणून नद्या , प्रशासकीय विभाग, आर्थिक विविधता, रेल्वे आणि रस्त्याची जोडणी, नाले इत्यादी. सारख्या इतर मूलभूत सुविधा यांचा देखील सीमा ठरविताना विचार केला गेला होता.
India After Independence in Marathi Part 1
हिंदू आणि मुसलमान सोडून , शीख समुदाय संपूर्ण पंजाबात विखुरला गेला होता. पूर्ण शीख समाज ' पूर्व पंजाब' अर्थात भारतात विलीन करण्यात यावा अशी त्यांची मागणी होती. १९४१ च्या ज्या जणगणनेनुसार निर्णय घेतले जात होते तीच दोषयुक्त होती त्यामुळे रेडक्लिफने अनेक समस्या निर्माण केल्या. ज्यामुळे नागरिक खुश नव्हते. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी १२ ऑगस्ट रोजी तयार असलेला सीमा आयोगाचा अहवाल १७ ऑगस्ट रोजी म्हणजे भारतीयांचा स्वातंत्र्यानंतर जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला कारण अहवालामुळे उद्भवणाऱ्या जातीय दंगलीची जबाबदारी ब्रिटिशांवर आलेली त्यांना चालणार नव्हती. जाता जाता देखील ब्रिटिशांनी त्यांच्या कठोर हदयाचा दाखला आपल्याला दिला होता.
आता समजून घेऊ, असे प्रदेश ज्यांना दंगलीचा सर्वात जास्त फटका बसला होता. ऑगस्ट १९४६ पासून जातीय दंगली घडत असल्याचे आपणास ज्ञात आहे. पण फाळणी आणि स्वांतत्र्याच्या घोषणे नंतर परिस्थिती आणखीनच चिघळत गेली. अंदाजे १ लाख ६० हजार नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले यात ६०००० नागरिक पश्चिमेकडील तर १,२०,००० नागरिक पूर्वेकडील होते. गांधींनी बंगाल मध्ये कमीत कमी हिंसा व्हावी यासाठी अनेक प्रयत्न केले होते. तरीदेखील दिल्लीत पंजाब मधील घटनांचा मोबदला म्हणून मुस्लि मांच्या कत्तली केल्या. फाळणीपूर्व बिहार मध्ये १९४६ च्या ऑक्टोबर शेतकऱ्यांच्या ( यात हिंदू शेतकरी अधिक होते ) त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून मुस्लिम समुदायातील नागरिकांना मारले गेले.यानंतर संयुक्त प्रांतातील जो आजचा उत्तर प्रदेश आहे, यातील गर्हमुक्ते स्वतः मध्ये हिंदू यत्रीनी मुस्लिमांना मारले. पण फाळणी नंतर गांधीच्या मध्यस्थीने या प्रदेशामध्ये हत्याकांड झाले नाही.
आता आपण जाणून घेऊ, वाटणी झालेल्या स्त्रोतामध्ये काय अडचणी आल्या होत्या नागरी आणि लष्करी असं सर्वच स्तरामध्ये दोन देश विभागले गेले. नागरी प्रशासनाच्या विभाजनासाठी गर्व्हनर जनरल च्या अध्यक्षतेखाली आणि भारत आणि पाकिस्तानातील प्रत्येकी एका प्रतिनिधीच्या सदस्यत्व अंतर्गत फाळणी परिषद बनवली गेली. प्रत्येक नागरी सेवा अधिकाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार हव्या त्या प्रदेशांची सेवा करण्याचे अधिकार दिले होते.एक लाख साठ हजार कर्मचाऱ्यांना भारतातून पाकिस्तानात अथवा पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरासाठी नेमले होते. युरोपियन नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या चालू पगारावर, स्तेवर , निवृत्ती,अधिकार ई. वर उर्वरीत सेवा प्रदान करण्याचे अधिकार दिले, परंतु, स्वच्छेने त्यांना निवृत्त होण्याची मुभा देखील देण्यात आली होती.
स्वातंत्र्यानंतरचा भारत भाग १
आता समजून घेऊ, वित्तीय वर्गीकरण- पाकिस्तानला त्यांचा हिस्सा देण्याबद्दल आजही समज गैरसमज दिसून येतात पण काही गोष्टी अनिवार्य घेऊन नसतात. आपल्या सामान्य आयुष्यातही वाटणी नंतर मनाविरुद्ध जाऊन. काही निर्णय घ्यावे लागतात, पण भारत पाकिस्तानातल्या या वाटणीला मात्र कायम राजनैतिक रंग चढविण्यात आला आपण एक नागरिक म्हणून ह्या इतिहासात जास्त न रमता सुखी वर्तमान व उज्ज्वल भविष्याचा विचार करायला हवा.
वित्तीय वर्गीकरणानंतर जाणून घेऊ लष्करी विभागणी- मुस्लिम बद्दल क्षेत्रातले युनिटस पाकिस्तानात जाणार होते व उर्वरीत भारतात येणार होते.
या सर्व गोष्टी नंतर स्वतंत्र भारताने बघितला, राष्ट्रपित्याचा खूण .... ३० जानेवारी १९४८ च्या संध्याकाळी नवी दिल्लीतील बिर्णा भवन गांधी त्यांच्या नित्यांच्या प्रार्थनेसाठी जात असताना नथुराम गोडसेने त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. या वर्तेंद्दल बोलताना नेहरू ऑल इंडिया रेडिओ वर म्हणाले की, " आपण स्वतः ला सत्याला आणि त्या कारणांना वाहून घेऊन ,ज्यासाठी हा महात्मा आयुष्यभर झगडत राहिला".. सरदार पटेलांनी नागरिकांना आव्हान केले की या समयी बदला ई. पेक्षा महत्वाचे आहे ते गांधीचे प्रेम आणि अहिंसेचे तत्व आचरणात आणणे.या घटनेनंतर ४ फेब्रवारी १९४८ रोजी, सरकारने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाला बहिष्कृत केले कारण ह्या उजव्या विचारसरणीच्या संघामुळे राष्ट्राच्या एकात्मेला धक्का बसत होता. संघाचा पंजाबमधील हिंसाचारात देखील हात असल्याचे समजत होते. जुलै १९४९ साली सरकारच्या मुद्द्यांना दुजोरा दिल्यानंतर संघावरील बहिष्कार हटविण्यात आला मुद्दे व अटी अशा होत्या की, संघ स्वतः ला सांस्कृतिक रेषा लांब ठेवेल व राजकारणात हस्तक्षेप करणार नाही हिंसा सोडेन, भारतीय संविधानात मानेल, तसेच तिरंग्याच्या मान ठेवेल व लोकशाही मूल्यांचा आदर करेल. गांधी हत्येनंतर आपण जाणून घेेऊ, स्थलांतरित नागरिकांचे झालेले पूनर्वसन- धर्माच्या राजकारणाने नागरिकांना इच्छा नसताना त्याचे घर सोडावे लागले. भारत सरकारने कॅबिनेट समिती स्थापली, व पूनर्वसन मंत्रालयाकडे स्थलांतरित नागरिकांचे तत्काळ प्रश्न सोडविण्याचे कार्य दिले पाकिस्तान साठी भारत सोडून गेलेले नागरिक जेव्हा नंतर च्या काळात पुन्हा भारतात येऊ लागले तेव्हा तो प्रश्न देखील अधिक गंभीर बनत गेला.
यासंदर्भात पूर्व पंजाबातील स्थिती समजून घेऊ १९४९ पर्यंत स्थलांतरित नागरिकां न साठी कॅम्पस होते. शहरातील स्थलांतरि तांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण योजना राबविण्यात आल्या होत्या. त्या सोबतच लघुउद्योग उभारण्या साठी मदत देखील देण्यात आली होती. ग्रामीण स्थलांतरितांना जमीन, कृषी कर्ज आणि निवासी अनुदान दिले गेले यात सुद्धा आपल्या समाजतील विषमतेनुसार नागरिकांना कमी जास्त मिळाली होती. पूर्व पंजाब नंतर समजून घेऊ, बंगाल मधील स्थलांतरितांचा प्रश्न बंगाल मधील समस्या अनेक दिवस टिकली डिसेंबर १९४९ ते जानेवारी १९५० मध्ये पूर्व पाक मधील म्हणजे आत्तच्या बांगलादेशातील ' खुलना ' ह्या भागात खूप हिंसाचार झाला मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वर्ग पूर्व पाक सोडू लागला या बदल्यात फेब्रवारी महिन्यात मुस्लि माविरोधात दंगली उसळल्या ज्या मुळे १० दशलक्ष मुस्लिम नागरिकांना त्यानंतर पश्चिम सोडावे लागले. १९५१ पर्यंत पूर्व पाक मध्ये हिंदू विरोधी दंगली चालल्या ज्यामुळे १५ लाख हिंदू पश्चिम बंगाल मध्ये आले. परंतु त्यांना स्थलांतरित समजले गेले नाही.
Also read : भारत चीन (भाग २)
पूर्व पाकिस्तानातील समस्या सोडवण्यासाठी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान चे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यात ६ एप्रिल १९५० रोजी करार झाला. ज्याला अल्पसंख्या कासाठी दिल्ली कराळ अथवा लियाकत नेहरू करार असे म्हंटले जाते या करारानुसार दोन्ही देशातील अल्पसंख्याक मंत्र्याची समिती गठीत केली.दंगलिमागची कारण शोधणं व त्यांना सोडविण्यासाठी उचल वायची पाऊले सांगणे हे या समितीचे कार्य होते. या करारा अंतर्गत पूर्व पाक व पश्चिम बंगाल मधील क्षेत्रातील अल्पसंख्याक प्रतिनिधीस कॅबिनेट मध्ये मंत्री करून घेण्याचे ठरले स्थलांतरीत नागरिकांना त्यांच्या मूळ निवासी पाठवण्याचे दोन्ही देशाचे प्रयत्न असफल ठरले. या अनुषंगाने Enemy Property Act १९६८ जो २०१६ मध्ये घटनादुरुस्ती साठी संसदेत मांडला गेला. ते त्याबद्दल माहिती ठरवणे महत्त्वाचे ठरेल. हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी नेहरू - लियाकत कराराची निंदा केली. शामा प्रसाद मुखर्जींनी निषेधार्थ कॅबिनेटमधील मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
भारतातील स्थलांतरासाठीच्या वसाहतीचे केंद्र जाणून घेऊ. दिल्लीतील लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, पंजाबी बाग, निझामुहदिन पूर्व आणि किंग्सवे कॅप असे काही भाग निवासी सोयीसाठी बनवले होते. पश्चिम पाक मधून आलेले नागरिक पंजाबात (जो भाग आजच्या हरियाणात येतो) आणि हिमाचल प्रदेेशात राहिलेले सिंधी नागरिक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, & मध्य प्रदेश मध्ये राहिले. उल्हासनगर येथे सिंध क्षेत्रातिल नागरिकांची विशेष वसाहत होती. पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा आणि इतर NE राज्यात पूर्व पाक मधील स्थलांतरित नागरिक राहिले सरकारने काही स्थलांतरित नागरिकांना अंदमान बेटावर देखील वसाहती करून दिल्या ज्यामुळे आजही अंदमानमध्ये बंगाली भाविकांची संख्या जास्त आहे.
आता आपण जाणून घेऊ, धर्म आणि स्वांतत्र्य बद्दल सप्टेंबर १९४८ ल कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी भारतीय पाय दळाने हैदराबादचे नियंत्रण स्व हाती घेतले. निझा माने सुद्धा जास्त विरोध केला नसल्याचे दिसून आले. परंतु अंतर्गत राजकारणाने आपले रंग दाखविले. तेलंगणा चळवळीने जोर धरला हैदराबाद भारतात विलीन होण्या पूर्वीच काँग्रेस आणि साम्यवादमुळे फूट पडली. डिसेंबर १९४७ ला CPI ने ये आजादी झुठी हे असे म्हंटले. यांनतर CPI विशेषत: बंगाल मध्ये आपले बीज रोवू लागली. यामुळे तिभागा चळवळ पूर्णरुज्जीवित झाली. जगातील वाढत्या साम्यवादामुळे भारतात देखील प्रेरणा घेतली गेली. परंतु, सामान्य नागरिक अजूनही इतक्या त्वरेने काँग्रेसला नाकारु इच्छित नव्हता. साम्यवादात सुद्धा चीन व रशिया च्या धर्तीवरील तत्वे असा भेद होता. CPI वर १९४८ च्या मार्च महिन्यात ला लादलेला बहिष्कार १९५१-५२ च्या निवडणुकांच्या वेळी उठवला गेला. ज्या नंतर CPI चा सरकार विरुद्ध चा सशस्त्र उठाव थंड होऊन सविंधानिक लोकशाही कडे प्रवास सुरू झाला.
विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो धर्माने आपल्या देशांसोबत काय केले हे आपण आजच्या सत्रात जाणून घेतले. पुढच्या सत्रात आपण जाणून घेऊ भारतीय राज्यांची स्वांतत्र्यानंतरची परिस्थिती, धन्यवाद !
Also Read :
Comments
Post a Comment