भारत चीन (भाग २) | India vs China Marathi Part 2

July 05, 2020

भारत चीन (भाग २) | India vs China Marathi Part 2

मागील ब्लॉग मध्ये सांगितल्यानुसार आपल्या लष्करी प्रगतीचा आढावा असा घेण्यात येईल -बांगलादेशच्या जन्म घेण्याच्या प्रक्रियेत, ४ डिसेंबर १९७१ रोजी भारताच्या Navyने पाकचे कराची पोर्ट उध्वस्त केले. हे बंदर ६ दिवस जळत होते. आपल्या 'operation Tridentच्या' या विजयामुळे ४ डिसेंबर हा Navy day म्हणून साजरा केला जातो. पार्श्वभूमी माहीत करून न घेता, आजचा भारत १९६२चा भारत राहिला नाही, असं म्हणताना १९६७ पासूनच्या १९७१ सारख्या विजयांचा आपण राजकारणासाठी अपमान करत असतो, हे समजून घ्यायला हवे.

India vs China Marathi Part 2

सुरक्षा योजना अभ्यासून तज्ज्ञांनी सांगितले की, भविष्यात सावध राहताना अरुणाचल प्रदेश मधील तवांगची सुरक्षा गरजेची आहे. खरंतर, आपले सुरक्षा दल तयार होते पण रस्त्यांचे जाळे अजूनही बांधले गेले नव्हते. त्यामुळे संरक्षण विषयक पायाभूत सुविधा करण्याचे ठरविण्यात आले. १९८३ साली IB ची टीम ' सुमदोरोंग चू ला' ,येथे गेली. तिथे संरक्षण दल उन्हाळयात जात असे. आणि हिवाळ्यात पुन्हा येत असे. असं दोन वर्ष झाल्यानंतर भारतीय दलांना लक्षात आले की, चिनी त्यांच्या आधी येऊन तेथे बांधकाम करून गेलेत. हा भाग 'नामका चू' आणि ' यामजियांग चू' या दोन नद्यांचा जेथे संगम होतो त्याच्या ईशान्येला आहे. ' नामका चू ' च्या खिंडी ने १९६२ चे युद्ध अनुभवले होते. ज्या नद्यांकडे आपण जीवनदायिनी म्हणून बघतो त्यापैकी एकीच्या वाट्याला असा दोन राष्ट्रांमधला संघर्ष आणून तिचेच जीवन आपण हिरावत असू का?

१९८६ साली आर्मीने नवीन चीफ ' के सुंदरजी ' यांची नियुक्ती केली. त्यांना जनरल कृष्णा राव यांचे निर्णय पटलेले होते. यावर त्यांनी सरकारची परवानगी घेऊन ' operation Chequerboard' सुरू केले. वर्षाच्या शेवटी भारताने अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा दिल्याने चिनी सरकारने निषेध व्यक्त केला. १९८७ साली सुरुवातीला बीजिंग १९६२ सारखे रंग दाखविण्याच्या तयारीत होता. पण भारताची आर्मी सुद्धा मागे हटणार नाही हे तवांग येथील सुरक्षा योजनेवरून कळत होते. पाश्चिमात्य जगात पुन्हा एकदा भारत चीन युद्ध होणार, असे सूतोवाच होऊ लागले. पण ह्या संघर्षाचे परिणाम रक्तहीन राहिले. दोन्ही बाजूंनी लष्करी सामर्थ्य दाखविले. भारताचे परराष्ट्रमंत्री 'एन डी तिवारी' उत्तर कोरियाला जातांना बीजिंग येथे गेले. त्यांनी तेथे कळविले की, दिल्ली कडून परिस्थिती चिघळावी असा कुठलाच संदेश नाहीये. त्यानंतर १९८८ साली राजीव गांधी बीजिंग येथे गेले. परंतु, मध्यंतरी सर्व प्रक्रिया भारतातल्या राजकीय घडमोडींमुळे थंडावल्या. १९९३ मध्ये LAC वर शांती प्रस्थापित व्हावी यासाठी करार केला गेला.

India vs China Marathi Part 2

हा करार पंचशिलचेच तत्व अनुसरून होता. या सगळ्यात, पाकिस्तानबद्दल कधीच चीनने भारताची बाजू घेतली नाही. पण इतर व्यवहार शांतीपूर्ण मार्गाने चालू होते. १९९८ साली भारताने अणुचाचणी केल्यानंतर, जॉर्ज फर्नांडिस यांनी त्यांच्या वक्तव्यातून चीनला आव्हानच केले होते. चीनला देखील भारताची ही क्षमता मंजूर नव्हती. १९९९ च्या कारगिल युद्धासमयी चीनने साहजिकच पाकला पाठिंबा दिला. परंतु, पुढे जाऊन त्यांनी पाकला आपले सैन्य मागे घेण्याचा सल्ला देखील दिला होता.

२००३ पर्यंत चीनने सिक्कीमला सुद्धा भारताचा भाग मानलं नव्हतं. २००४ पासून उभय देशांमधील व्यापारी संबंध खूप सुधारले. २००५ साली, सार्क देशांमध्ये चीनला निरीक्षक राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळाली. भारतीय उपखंडातील इतर देश चीनला कायम स्वरुपी सार्कचं सदयत्व द्यायला तयार असले तरी, भारत मात्र याबतीत अनैच्छिक राहिला.

२००६ला ४० वर्षांपासून बंद असलेला ' नत्थु ला' पास पुन्हा सुरू करण्यात आला. ज्यामुळे आर्थिक आयसोलेशन मधून गेलेला सिक्कीम आता व्यापारात कामी येणार होता.

२००९मध्ये , एशियन डेव्हलपमेंट बँक ने भारताला अरुणाचल प्रदेश मधून रस्ता बांधण्यासाठी लोन sanction करून दिले. चीनने अरुणाचल भारताचा भाग नाही म्हणून हे लोन भारताला मिळता कामा नये, यासाठी खूप प्रयत्न केले होते. परंतु, यूएस आणि जपान च्या मदतीने आपल्याला हे लोन मिळाले होते.

मध्यंतरी भारत आणि चीन मध्ये प्रत्यक्षात काही घडलं नसलं तरी, भारताच्या संसदेत चीन सारख्या आर्थिक सत्तेशी सामना करता यावा यासाठी एफडीआय पॉलिसी मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरु होते. एफडीआय मध्ये सुधारणा होण्यास विलंब झाला नसता तर आपली आर्थिक बाजू आणखी मजबूत बनली असती, आपणही रोजगार वाढवू शकलो असतो, फक्त चीनच नाही, तर इतरही देशांना भारतात आकर्षित करू शकलो. हे सगळं या संबंधात लिहायचं कारण इतकंच की चीनी कंपन्यांना ban करण्यापेक्षा त्यांना स्पर्धेत हरवून उत्तर देता आले असते.

२०१३ साली देपसांग भागामध्ये चीनच्या सैन्याने घुसखोरी केल्यानंतर राजकीय मुत्सद्देगिरीचा वापर करून ह्या चिनी सैन्याला परतावून लावण्यात आले. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये, आत्ता जसं अक्साई चीन भारताचा आहे हे दाखवल्यानंतर चीनने द्वेष व्यक्त केला तसंच तेव्हा प्रणव मुखर्जी यांनी अरुणाचल प्रदेश हा भारताचाच भाग आहे असं म्हटल्यावर बीजिंग मध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. पण याउपर काही कृत्य चीनकडून दिसून आले नाही.

नंतर, २०१४ साली चुमार येथे चिनी सैन्य २ km आत शिरले. तेव्हा आपण चीनसोबत १२ करार केले, आणि चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवला होता. १६ जून २०१७ मध्ये दक्षिण डोकलाम येथे चीनकडून रस्त्याचे बांधकाम सुरू झाले. खरंतर, हा भाग भूतानचा आहे, तरी भारतीय सैन्याने १८ जून रोजी विरोध दर्शवला. याचे कारण आहे, जर डोकलाम चीनच्या ताब्यात गेला, तर भारत सिलिगुरी हरवून बसेल. सिलिगुरी हा उर्वरित भारताकडून ईशान्य भारताकडे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे, त्यामुळे डोकलाम चीनच्या ताब्यात जाणं भारताला परवडणारं नाही. ७३ दिवसांची बोलणी, संघर्ष यानंतर चीनने डोकलाम मधून आपले सैन्य हटवले.. परंतु, पुन्हा काही दिवसांनी रस्ता नाही पण कायमचे लष्करी बांधकाम चीनने तिथे करण्यास सुरू केले. म्हणजे चीनसोबत करार, चर्चा असं सर्व करून एक प्रश्न मिटवायला घेतला की, ते दुसरा उपस्थित करतात. यावर कितीही ताकदीची व्यक्ती काहीच करू शकत नाही.

२०२०- तैवान, हाँकॉंग, इ अनेक क्षेत्रांत चीनने हैदोस मांडल्यासारखी परिस्थिती तयार केली आहे. मुळातच जे आर्थिक, व्यापारी संबंध आफ्रिकन, आशियाई, आणि युरोपियन देश चीनसोबत बाळगून आहेत त्यावरून सर्व लोकशाही राष्ट्रांनी एकत्र येऊन चीन विरोधात ठोस पाऊले उचलायला हवी. चीनने स्वतःला अशा ठिकाणी नेऊन ठेवलंय की त्यांचं काहीच वाकडं करता येत नाहीये.

आपण सुरुवातीला पाहिले की, चीन एक नाही अनेक कारणांमुळे शेजारील राष्ट्रांना डिवचत आहे. एप्रिल महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात ५००० चायनीज सैनिकांनी गलवान नदीजवळच्या चार ठिकाणी स्वतःच्याच 'लाईन ऑफ अॅक्च्युअल' कंट्रोलला ओलांडले. ह्यावेळी ते २०१३-१४ सारखे चर्चेने प्रश्न सोडवण्यासारखे सहजरित्या नाही आले. Bunkers, अवजड वाहने, artillery guns अशा तयारीनिशी आले. आपला "दौलत बेग ओल्डी" येथील २५५ km चा रस्ता जिथे बांधण्यात आलाय, त्याच भागात २ते ४ km आत पण उंच ठिकाणी त्यांनी प्रवेश केला. जेणेकरून, खालच्या भागावर सहजपणे आक्रमण करता येईल.

ग्रे एरिया म्हणजे - area of differing perceptions..