चाइल्ड पोर्नोग्राफी



प्रत्येक गोष्ट पडद्यावर दिसत असतांना तिच्या मागे काहीतरी बरं वाईट घड़त असल्याचं आपल्याला कालांतराने कळू लागतं. जानेवारी 2020 मध्ये इंडिया चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड ची स्थापना झाली. NGOs च्या मदतीने बालकांचे शोषण थांबविण्यासाठी ही संस्था निधी पुरवणार आहे. परंतू, काहीच वेळानंतर कोरोना मुळे सगळीकडे lockdown पाळण्यात आला. आणि या काळात ऑनलाईन विश्व अधिकच वेगाने दौडू लागले. Lockdown झाल्यापासून 95% ऑनलाईन डेटा मॉनिटर करणाऱ्या वेबसाइट्स ने दाखवून दिलं की, या काळात लहान मुलांच्या पॉर्नोग्राफिक कंटेंट ची मागणी वाढलीय. आपल्या भारतात 95% नी ही मागणी वाढली आहे. 
       चेन्नई आणि भुवनेश्वर इथे हे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. 5 December 2019 रोजी राज्य सभेत जयराम रमेश यांच्या अध्यक्षतेखाली इंटरनेट वरील कंटेंट आणि त्याचा बाल मनावर होणारा परिणाम या बद्दलचा अभ्यास करण्यासाठी AD HOC committee ची स्थापना करण्यात आली. AIDMK च्या विजीला सत्यानांथ यांनी हा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित केल्या नंतर उपराष्ट्रपती वैंकैया नायडू यांनी ही कमिटी स्थापन करण्यास सांगितले होते. ह्या कमिटी मध्ये १० पार्टींचे एकूण १४ MP होते. ह्या कमिटी ने पोस्को कायदा २०१२ आणि I T कायदा २००० मध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. त्या साठी त्यांनी फेसबुक, टिक टॉक, गूगल, ट्विटर, शेअर चॅट यासारख्या खाजगी कंपन्यांचे देखील अहवाल मिळवले. राज्य सभा टिव्ही वर याविषयी तज्ञांची बैठक दाखविली आहे, त्यावर त्यांचे म्हणणे आहे की, preventive measures खूप गरजेचे आहेत. 
      जसं की, 1. शाळा , केअर होम, यांची स्क्रिनिंग करणं, पोलिसांकडून त्यांचं व्हेरिफिकेशन होणं.. 2. इंटरनेट वर लहान मुलामुलींचा पॉर्नोग्रफिक कंटेंट दिसल्यावर त्वरित त्या विरोधात अँक्शन घेतली गेली पाहिजे.आपल्याही नजरेत असं पडल्यास आपण पोलिसांना कळविले पाहिजे. 3. लहान मुलांमध्ये जागृती करण्याची खूप गरज आहे. कारण ते मोबाईल भरपूर जवळ गेले आहेत.कोणताही गेम खेळताना , अँप वापरतांना आपली खाजगी माहिती, फोटो दिला जातोय का ह्या बद्दल त्यांना सांगितले पाहिजे. आणि त्याचा मिस यूज होऊ शकतो हे पण त्यांना समजावून सांगायला हवं. फक्त मुलीच नाही तर मुलांसोबत सुद्धा हे घडत आहे. आपल्या सोबत चुकीचं झालंय हेच बऱ्याचदा मुलामुलींनी माहीत नसतं. यात त्यांच्या कोवळ्या मनाची काहीच चुकी नसते. त्यांना good touch आणि bad touch सांगायला हवा. 2019 मध्ये पॉस्को कायद्यात death penalty चा सुद्धा समावेश केला गेलाय. परंतू, आता गरज आहे ती 2 महिन्याच्या आत निकाल आला पाहिजे या नियमाची... आपल्या कडे युनिफॉर्मला बरेच जण घाबरतात. लहान मुलंमुली तरी याला कसा अपवाद असतील. त्यांच्या केसेस फाईल करतांना शक्यतो युनिफॉर्म नसेल तर ते कंफर्टेबल फील करू शकतात. इतर मिसिंग रिपोर्ट्स सारखं ह्या केसेस फाईल न होता व्यवस्थित 'एफ आय आर ' च नोंदविला गेला पाहिजे. वेळ पडल्यास psychiatrists ची मदत घ्यायला हवी. मुलींसाठी महिला पोलिसांकडून केस फाईल करणंही सोईस्कर ठरु शकतं. लहानग्यांची निरागसता या सर्वात हिरावली जातेय. प्रत्येक जण स्वतः च्या हककांसाठी लढू शकतो पण बालकांचा आवाज आपण मोठे लोकच बनू शकतो.

 #childpornography #kabindrasachan #आरएसटीवी #JairamRamesh #icpf #vainkaiyaanayadu #विजीलासत्यानांथ -तेजल एस डी.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

यश आणि स्वप्न

पायवाट

Dopamine