कायदे समजून घेतांना , भाग २.

कायदे समजूनही घेतले पाहिजे आणि आपण कायद्याच्या ज्या राज्यात राहतोय तिथे त्यांच्या मुळे सुरक्षित आहोत ना?? हे देखील माहीत असले पाहिजे. (खालील सहा केसेस चा संदर्भ- झिया मोदी यांच्या टेन जजमेंट्स दॅट चेंज्ड इण्डिया या पुस्तकातून..) 1. 1985 मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक सर्वव्यापी निर्णय दिला. हा निकाल कोर्टाने दिला असला तरी त्याची मुळे भारतीय राजकारणात खोलवर गेली होती. देशातील महिलांच्या अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षे साठी असलेला कायदा नेहमी प्रमाणे धार्मिक वलय निर्माण करत होता. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC), 1973 च्या सेक्शन 125 नुसार फारकती घेतलेल्या महिलेस दरमहा ₹500 मिळतील आणि हा नियम न पाळल्यास संबंधित पुरुषास कैद होउ शकते. (हा नियम 2001 मध्ये काढून टाकण्यात आला, परंतू काही राज्यांमध्ये संपूर्ण नियम काढून टाकण्या ऐवजी भरपाईची रक्कम ₹1500 इतकी वाढविण्यात आली. उदा. महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल) आणि CrPC च्या सेक्शन 127 नुसार जर संबंधित स्त्रीला वैयक्तिक कायद्या नुसार भरपाई मिळत असेल तर सेक्शन 125लागू होत नाही. आर्थिक दृष्टया पुरुषांवर अवलंबून असणाऱ्या स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी हे कायदे लागू आहेत. 1980 साली, फ़ुज़लुंबी विरुद्ध खादर अली खटल्यात मेहरची रक्कम (मेहर ही इस्लाम मध्ये स्त्रियांना द्यावयाची भेट आहे, ह्या मेहरची रक्कम पुरुषाच्या निधना नंतर किंवा फारकती घेतल्या नंतर देण्यात येते.) असल्यास भरपाई करण्यात यावी असे आदेश दिले होते. पण शाहबानो खटल्या पर्यन्त हे निर्णय पडद्या आड़ असल्या सारखेच होते. 1978 साली ख्यातनाम वकिल मोहम्मद अहमद खान यांनी त्यांच्या साधारण 40 वर्षां पासून पत्नी असलेल्या शाहबानोला 'तीन तलाक' नुसार फारकती दिली. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्या नुसार 'इद्दत' च्या महिन्यात शाहबानोस ₹3000 देण्यात आले होते. (इद्दत चे फारकती नंतरचे 3महीने असतात, ज्या काळात महिला इतर कोणाशीही लग्न करू शकत नाही.) मध्य प्रदेशात माहेरी आल्या नंतर शाहबानोने इंदोर च्या फौजदारी न्यायालयात केस फाइल केली, त्यात तिने तिच्या पूर्व पतीस वार्षिक उत्पन्न ₹60000 असून तिला योग्य भरपाई मिळावी असे म्हटले. न्यायालयाने शाहबानोस दरमहा ₹25 देण्यात यावे असे आदेश दिले. यावर तिने 1979 मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने भरपाईची रक्कम ₹179.20 इतकी केली. म्हणून शाहबानोचे पूर्वपती खान यांनी 1981 मध्ये उच्च न्यायालयास आवाहन देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वाद मिटवण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ बसविले गेले. यातील चार न्यायाधीश हिंदू होते आणि पाचवे न्यायाधीश ओ.चिनप्पा रेड्डी यांनी कुठलेही धार्मिक लेबल लाऊन घेण्यास नकार दिला. वकील खान यांचे म्हणणे होते की, नवरयाचे दायित्व इद्दत काळापुरतेच् आहे आणि मेहर ची रक्कम भरली असल्याने सेक्शन 127 नुसार सेक्शन 125 रद्द होईल. यावर सुप्रीम कोर्टाने सड़ेतोड़ प्रश्न विचारला- कायदा इतका निर्दयी आहे का की नवरयाने भरपाई म्हणून कितीही क्षुल्लक रक्कम दिलेली असली तरी इद्दत मध्ये फक्त 'काहीतरी' दिलयं म्हणून नवरयाची निर्दोष सुटका करेल? Maintenance, Mehar, Muslim law- कोर्टाने एकमताने सांगितले की, जोड़ीदार हिंदू, मुस्लिम, पारसी, मूर्तिपूजक किंवा नास्तिक असोत, सर्वांना सेक्शन 125नुसार धार्मिक तटस्थताच स्वीकारावी लागेल. त्यानुसार दुसरयावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीचे भटकंती आणि गरीबी पासून सरंक्षण होईल. आणि म्हणून मुस्लिमांनी देखील ह्या कायद्या बाहेर असण्याच् काहीही कारण नाहीये. आता भारतासारख्या मतपेढीच्या देशात ह्या कायद्याची पायमल्ली न झाल्यास नवलच.. आणि तसेच घडले.. सुरुवातीला 1984 मध्ये राजीव गांधी प्रतिनिधित कांग्रेस सरकारने कायद्याचे समर्थन केले. पण काही मुस्लिम बहुल क्षेत्रात स्वीकाराव्या लागलेल्या पराभावामुळे सरकारने आपले मत बदलले. मुस्लिम मूलतत्ववादी शाहबानो खटल्याचा कायदा संसदेत संमत नाही झाला पाहिजे अशी मागणी करत होते. संसदेत मुस्लिम नेते आरिफ मोहम्मद खान यांचा पाठिंबा असून देखील राजीव गांधी आणि सरकारने मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स इन डिवोर्स) एक्ट, 1986 (the MWA) हा कायदा आणला. या कायद्यात मेहर आणि भरपाई इद्दत काळातच दिली जावी असे म्हटले होते. मग इद्दत चा कालावधी संपल्यानंतर आर्थिक दृष्टया परावलंबी महिलांनी काय करावे असे व्यवस्थेचे म्हणणे होते? शाहजहाँ नामक स्त्रीवाद्याने संसदेसमोर निषेध व्यक्त केला- 'जर मुस्लिम महिलांना इतर भारतीय नागरिकांसमान वागवले जात नसेल (त्यांच्या साठी वेगळा कायदा आणून) तर औरतस्तान (महिलांची भुमी) नावाचा दुसरा देश बनवण्याची परवानगी दया. आणि उजव्या गटातील हिंदूवाद्यांना मुस्लिमांना दिली जाणारी वेगळी वागणूक पाहता संकट आले होते. या सर्वांचा मतपेढ़ी वरील परिणाम- 1984 मध्ये संसदेत दोन जागा मिळवणारया BJP ने 1989 मध्ये 85 जागा जिंकल्या, 1991 मध्ये 119 तर 1998 मध्ये 182 जागा मिळवल्या. आणि एक मोठी पार्टी म्हणून NDA उद्यास येउन 2004 च्या स्वतः च्या पराभवा पर्यन्त भारताचे सरकार चालविले. असं म्हटलं जातं की, MWA हे बाबरी मशीद पाडण्यासाठी वापरले गेलेले इंधन आहे, ज्या मुळे मुंबईत 13 बॉम्बस्फोट आणि धार्मिक दंगलींची आग लागली. डॅनियल लतीफी हे ज्येष्ठ वकील आणि इस्लामिक कायद्यातील अधिकृत व्यक्ती होय. ज्यांनी सुप्रीम कोर्टात शाहबानोचे नेतृत्व केले होते, त्यांनी MWA विरुद्ध कोर्टात खटला मांडला. त्यांचे म्हणणे होते की, MWA ने संविधानाच्या कलम 14,15 आणि 21 चे उल्लंघन केले आहे. वादात अडकलेला शाहबानोचा खटला मुस्लिम कायद्याच्या विकासा साठी मोठे योगदान देतो. या पार्श्वभूमी वर आपण फक्त आशा करू शकतो की, भविष्यातील शाहबानोस राजकीय प्रक्रियांपेक्षा राजकीय प्रतिसाद मिळो. (काही अपेंडिक्स: MWA 1. जम्मू आणि कश्मीर सोडून संपूर्ण भारतात लागू 2.*इद्दत अ) मासिक पाळी येत असल्यास- फारकती नंतरचे तीन वेळा पाळी आलेले महीने. ब) मासिक पाळी येत नसल्यास- फारकती नंतरचे तीन Lunar महीने. क) जर महीला फारकतीच्या वेळी गरोदर असेल तर फारकती आणि बाळ जन्माला येण्याच्या मधील कालावधी. *मँजिस्ट्रेट- जिथे महिला राहते 3.मेहर- बाळ 2 वर्षाचे होइपर्यन्त). २. 'यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरशन विरुद्ध भारत सरकार (1989)'. 1934साली भारतात आलेल्या यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड(UCIL) मध्ये सगळ्यात जास्त भाग यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (UCC) ने विकत घेतले होते. UCC च्या अर्जेंटीनाच्या कृषिशास्त्राच्या अभियत्यांने भोपाळच्या दाट वस्तीत उभारण्यात येत असलेल्या कारखान्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हे chocolate factory इतकंच सुरक्षित असल्याच म्हटलं होतं. या कारखान्यात 'सेविन' आणि 'टेमिक' नामक किटकनाशकं बनत होती. 2आणि3 December च्या रात्री अतिविषारी Methyl Isocynate (MIC) या वायुच्या टाकीत पाणी झिरपले गेले. हा वायू वरील दोन किटकनाशकं बनविण्यासाठी वापरतात. पाणी झिरपण्याच्या निष्काळजी पणावर UCIL सतत एका असंतुष्ट कामगाराच्या तोड़फोडीचे कारण देत राहिले. झालेल्या उष्मादायी प्रक्रियेमुळे MIC वायू कंपनीच्या शेजारील झोपड़पट्टी आणि भोपाळच्या अतिदाट प्रदेशात प्रसरण पावला. एक शहर gas chamber बनले होते. पुढील 25 वर्षात 20000मृत्यु आणि 600000 जनतेला शारीरिक व्याधी झाल्याच् सांगितलं जातं. आजही भोपाळ वासी आनुवांशिक दोषांना सामोरे जातांना दिसतात. सुप्रीम कोर्टाने बळी पडलेल्या नागरिकांना लवकरात लवकर भरपाई मिळावी ह्या हेतुने UCC ला 750 करोड़ रुपये जमा करण्यास सांगितले. ह्या केस वर ठोस निकाल दिला गेला नाही परंतू ह्या पुढे परकीय कंपन्यांमुळे राष्ट्राचे नुकसान व्हायला नको यासाठी घ्यावयाच्या सुरक्षेची गरज आणि भयंकर तंत्रज्ञान हाताळतांना जोपासावयाचे निकष यावर आपली मते मांडली. घटनाकालीन अध्यक्ष आणि फरारी घोषित केलेला वाँरेन एंडरसन याच्या सकट सात जणांना 7 जून 2010 रोजी फक्त 2 वर्षाचा तुरुंगवास सुनावल्याने कोर्ट टिकेस पात्र ठरले होते. आर्थिक विकासासाठी विकसनशील देशांनी मानवी अधिकारांची पायमल्ली केली आहे. 2010मध्ये मेक्सिको आखातात झालेल्या तेल गळती साठी आठवड्याच्या आत BP कंपनीस दोषी ठरवण्यात आले. दोन वर्षाच्या आत पहिली अटक देखील झाली. भोपाळ आणि मेक्सिको प्रकरणातील निकाल आणि निकालाची वेळ हे अत्यंत टोकाचे आहेत. भारतीय आखातात झालेल्या घटने साठी BP ने निम्मी नुकसान भरपाई तरी केली असती का?? इथली व्यवस्था पर्यावरण आणि माणूस दोघांनाही काडीमूल्य ठरवते. परिणाम- भारताने पर्यावरण सुरक्षा कायदा (1986) आणला. आता, 2010 साली पास झालेल्या Civil Liability for nuclear damage बिल मुळे पुन्हा भोपाळ घडू नये यासाठी प्रशासनाने दक्ष राहण्याची गरज आहे. 2010 मध्ये केंद्र सरकारने भोपाळ मधील पिडीतांना 1265 करोड़ रुपये पुरविले. आणि सुप्रीम कोर्टासमोर अधिक 7844 रुपयांच्या भरपाईची याचिका देखील केली. हाच न्यायाचा योग्य मार्ग होता. अर्थात नागरिकांपर्यन्त किती रक्कम पोहोचते यावर सुद्धा प्रश्नचिन्हच आहे. अशा रितीने भोपाळ वायु गळतीने भारतीय राजव्यवस्थेची मुलभूत अवस्थाच जगासमोर उघड़ी पाडली! 3. 'इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार (1992)' 1979- मंडल कमिशन 1980- कमिशन चा अहवाल सादर- OBC साठी27% आरक्षण. (1963 सालच्या SC च्या निर्णयाचे उल्लंघन होउ नये म्हणून..) 1963 साली सुप्रीम कोर्टाने संपूर्ण आरक्षण 50%च्या वर नसावे असे म्हटले होते.(मेरिट मधील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होउ नये म्हणून..) 13 ऑगस्ट 1990 रोजी V P सिंह सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य करायचे ठरविले. ह्या निर्णयामुळे पुढील निवडणुकीत VP सरकार पडले. 1991 च्या निवडणूका मंडल मंदिर म्हणून ओळखल्या जातात (बाबरी मशिदीच्या जागी मंदिर बनविण्या वरून..) 25 September 1991 रोजी P V नरसिंहराव सरकारने दूसरे मेमोरेंडम सादर केले. मागास वर्गीयांमध्ये गरीब वर्गाला प्राधान्य देण्याचे.. SC/ST- 22.5%, OBC- 27%, इतर आर्थिक मागासवर्गीय- 10%. पत्रकार इंद्रा साहनी यांनी हे मेमोरेंडम असंविधानिक असल्याच सांगून PIL दाखल केली. पहिल्यांदाच आरक्षण मुद्द्यावर 9 न्यायाधीशांचे खंडपीठ सुनावणी करणार होते. न्यायाधीश कुलदीप सिंघ-" हिंदू समाजात जात ही cancer पेशी सारखी फैलावली आहे; आणि भारतात शापित गोष्ट बनलीये. हिंदू धर्मात कोणता वर्ग मागासवर्गीय आहे हे त्या धर्मातील जात श्रेष्ठत्वानुसार ठरवायचे व् हिंदूऐतर धर्मात उत्पन्न आणि शिक्षण यावरून मागासता ठरवायची". कोर्टाने आर्थिक मागासवर्गीयांसाठीचे 10% आरक्षण हे असंविधानिक असल्याचे म्हटले. कोर्टाचा आदेश- केंद्र व् राज्य पातळीवर कोणता वर्ग मागास आहे हे ठरविण्यासाठी आयोगांची स्थापना व्हावी. या निर्णयावर हिंसा झाली पण VP सरकारच्या वेळची तीव्रता त्यात नव्हती. याच कारण 1992 सालाचे बाबरी मशीद हनन हा हॉट टॉपिक पण असू शकतं. या केस नंतर 3वर्षाच्या आत संसदेने संविधानात् 16(4A) या कलमाचा समावेश केला, 2012 मध्ये सर्व सरकारी, खाजगी शाळांत(सरकारी मदत न मिळणाऱ्या देखील) सामाजिक आर्थिक रित्या दुर्बल घटकांना 25% आरक्षण, RTE समाविष्ट.. 4. 'निलाबाती बेहरा विरुद्ध ओडिशा राज्य'. भारतात एप्रिल 2001 ते मार्च 2010 मध्ये 1504 कैद्यांचा, अटकेच्या 48 तासांच्या आत मृत्यू झाल्याचे एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ह्या संस्थेने म्हटले आहे. (यात सर्वच केसेसची नोंद नसूनही आकड़ा विदारक सत्य सांगतो.) International Covenant on Civil and Political Rights, 1956 नुसार बेकायदेशीर कैद आणि Detention चे बळी पडलेल्या व्यक्तिस भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. पण भारतीय कायदे पद्धतीत अशी कुठलीच तरतूद नाहीये. रुदाल साह, भीम सिंह, रविकांत पाटिल, इ. काही घटनांमध्ये भरपाईच्या अधिकाराचे निकाल कोर्टाने दिले आहेत. खटल्याची सुरुवात- ओडिशा पोलिसांनी सुमन नावाच्या व्यक्तिस चोरीच्या आरोपाखाली कैद केले. यानंतर फक्त एक दिवसात रेल्वे मार्गावर त्याचा मृतदेह मिळाला. त्याच्या शरीरावरचे छेद हा अनैसर्गिक मृत्यू असल्याचे सांगत होते. त्यामुळे सुमनचे संविधान कलम 21च्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत त्याची आई निलाबाती ने नुकसान भरपाईचा दावा दाखल केला. पण तुरुंगातून पळून जाऊन नंतर सुमन रेल्वे खाली आल्याच् अधिकाऱ्यांनी म्हटलं. मात्र मेडिकल पुराव्यात सुमन रेल्वे अपघातात जखमी झाला नसल्याच् निदर्शनास आलं. कोर्टाने निलाबातीस 1.5 लाख रुपयांची भरपाई मिळावी आणि ओडिशा राज्य सरकारला तिच्या मुलाच्या मारेकऱ्यांवर फौजदारी खटला भरण्यास सांगितले. Ireland आणि Switzerland ही दोन राष्ट्रे मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास भरपाई देण्यात उत्कृष्ट भूमिका बजावतात. या केसच्या निमित्ताने भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका पाहायला मिळाली, ती म्हणजे- कायद्याचा अंमल करणारे जेव्हा कायदा हातात घेतात... 5. 'विशाखा विरुद्ध स्टेट ऑफ़ राजस्थान 1997' राजस्थानमधील 1992 च्या भवरी देवी सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर हा खटला उभा राहिला. राजस्थानमध्ये ‘साथीन’ म्हणजे ग्राममित्र या पदावर काम करत असताना बालविवाह विरोधी मोहिमेत काम करणा-या भवरी देवीला गावातील गुज्जर समाजाकडून होणा-या छळाला तोंड द्यावे लागले. भवरी देवीने गुज्जर समाजातील एक वर्षाच्या मुलीच्या विवाहाला थांबवल्यावर या समाजातील लोकांचा उन्माद अनावर झाला आणि त्यातील काही जणांनी ती शेतात काम करत असताना तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. या प्रकाराची तक्रार दाखल करणा-या भवरीला न्याय मिळाला नाहीच. उलट हे प्रकरण दडपण्याचेच प्रयत्न झाले. कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यात या प्रकरणातील आरोपींची मुक्तता झाल्यावर भवरीने उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. यावेळी राजस्थानमधील विशाखा व इतर महिला संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर भवरीला काही प्रमाणात न्याय मिळू शकला. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केलेल्या विनंतीनंतर, न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक शोषणाला आळा घालणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. यालाच विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ असे म्हणतात. या मार्गदर्शक तत्वां नुसार संसदेत बिल देखील पास झाले आहे. पण विविध कारणांमुळे महिला तक्रारी नोंदवण्याचे टाळतात. मात्र जसा कायद्याचा गैरफायदा घेण्ं चुकीच् आहे, तसंच अस्तित्वात असलेल्या कायद्या नुसार लढ़ा न देणं हेही तितकच चुकीच् आहे.. 6. 'अरुणा रामचंद्र शानबाग वि यूनियन ऑफ़ इंडिया' मुंबईच्या किंग एडवर्ड मेमोरियल (केइम) हॉस्पिटल मध्ये अरुणा या नर्स म्हणून काम करत होत्या. 27 November 1973 च्या संध्याकाळी अरुणा शानबाग यांच्यावर अत्यंत घृणास्पद पद्धतीने बलात्कार करण्यात आला. ज्यामुळे त्या vegetative स्थितीत गेल्या. 2009 मध्ये त्यांची पत्रकार मैत्रीण पिंकी विराणी यांनी 'अरुणाज स्टोरी' नावाने पुस्तक लिहीले. अरुणा यांना शांतिपूर्ण आणि प्रतिष्ठेचे मरण यावे यासाठी त्यांनी 'केइम' ने अरुणा यांना अन्न देणे बंद करावे अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. ह्या खटल्याच्या निमित्ताने सुप्रीम कोर्टाने संपूर्ण देशातच इच्छा मरण लागू करावे की नाही याचा निर्णय घेण्याचे ठरविले. इच्छामरण दोन प्रकार- 1. सक्रीय इच्छामरण (active euthanasia) - एखादा मारक पदार्थ देऊन प्रत्यक्ष मृत्यू आणणे. 2. निष्क्रिय इच्छामरण (passive euthanasia) - जगवण्यासाठी देण्यात येणारी ट्रीटमेंट थांबविणे. USA मधील 3 राज्ये, Ireland, मेक्सिको शहर इ काही ठिकाणी निष्क्रिय इच्छामरणास परवानगी आहे. अरुणा यांच्या स्थितीचे परीक्षण करण्यासाठी वैदयकीय तज्ञांची समिती बसविण्यात आली. 7 November 2011 रोजी SC ने पिंकी विराणी यांची विनंती फेटाळली. मात्र भारतात निष्क्रिय इच्छा मरणास परवानगी देऊन एक ऐतिहासिक मत दिले.