भारतातील काही महत्त्वाचे कायदे समजून घेतांना. भाग १

झिया मोदी, तुमच्या त्या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ आपल्या संविधानाच्या सरनाम्याचीच आठवण करून देतं.. म्हणजे जसं आपलं संविधान भारतात जगण्याचे कायदे, हक्क्, अधिकार, तत्वं सांगतं; तसंच 'टेन जजमेंट्स दॅट चेंज्ड इंडिया' हे तुमचं पुस्तक उघडल्यावर इथले महत्वाचे कायदे समजून घेऊन ते आता कसे आपल्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनलेय हे कळावं हा त्या मुखपृष्ठाचा मुळ उद्देश् आहे का? पण खरचं इंग्रजी मध्ये लिहलं गेलेल्ं हे पुस्तक इथल्या कायदेशीर जगण्याचा ठाव घेतं. ते प्रत्येक सामान्य भाषिक माणसा पर्यन्त पोहोचवण्यासाठी त्या प्रत्येक भाषेचे अनुवादक आहेतच.. परंतु संक्षिप्त रुपात आपल्या माणसांना समजावं यासाठी मी काही टिपणं काढायची ठरविली(अर्थात बरीच वाक्यं मीही इंग्रजीतून मराठीत जशीच्या तशी लिहिली आहेत). मागच्या 50-60 वर्षांच्या इतिहासात घडलेल्या महत्वाच्या घटनांचे निकाल इथल्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. संपूर्ण देश ज्या व्यवस्थेच्या विश्वासावर जगतो ती म्हणजेच न्याय व्यवस्था! त्यामुळे ह्या व्यवस्थेच् महत्वं नागरिकांसाठी अनन्य साधारण आहे. न्याय व्यवस्थेचा एक चुकीचा निर्णय देशाची दिशा बदलू शकतो.. म्हणून योग्य कायदे पुरवण्याची जवाबदारी जितकी व्यवस्थेची आहे, तितकीच् गरज नागरिकांनी सजग राहण्याची, त्याबद्दल माहिती ठेऊन, न्याय हक्क्ांसाठी लढण्याची देखील आहे. केस 1- भारताच्या लोकशाही च्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची असणारी केस म्हणजे केसवनंदा भारती विरुद्ध केरळ राज्य (1973).. ह्या केस चा अभ्यास गुंतागुंतीचा असल्याने ती समजण्यास क्लिष्ट आहे पण सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या केस संदर्भात दिलेल्या निकालामुळे भारतीयांचे मुलभूत अधिकार नेहमीच अबाधित राहण्यास मदत होणार आहे. घटना दुरुस्ती द्वारे मुलभूत अधिकार दुरुस्त होउ शकत असले तरी संविधानाच्या मुळ संरचनेला धक्का न पोहोचवता ही दुरुस्ती होईल यामुळे आपल्या अधिकारांवर कोणतीच् गदा येणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केस 2- 1976 मध्ये मनेका गांधी यांनी पासपोर्ट कायदा, 1976 अंतर्गत पासपोर्ट जारी करण्यास दिला होता. आणीबाणी च्या अस्ता नंतर 1977 मध्ये जनता पार्टी सत्तेत असतांना इंदिरा गांधीची सून आणि 'सूर्या' या राजकीय मासिकाच्या संस्थापक संपादक असणाऱ्या मनेका गांधी यांनी कॉँग्रेस पक्षाची प्रतिमा आपल्या मासिकातून नव्याने बांधण्यास सुरुवात केली. आणि सोबतच नवीन सरकार मधील नेत्यांची अपकीर्ती सुद्धा रेखाटू लागल्या होत्या. हे रेखाटण तेव्हा प्रभावी ठरलं जेव्हा 'सूर्या' मासिकात तत्कालीन संरक्षण मंत्री जगजीवन राम यांच्या चिरंजीवांचा फ़ोटो दिल्ली विद्यापीठाच्या युवती सोबत अश्लाघ्य अवस्थेत स्थितीत आला.. 1977 मध्ये जेव्हा त्यांना भारता बाहेर एका तोंडी करारा साठी जायचे होते तेव्हा भारत सरकारने पासपोर्ट कायद्याच्या भाग 10 (3) (क) नुसार त्यांचा पासपोर्ट जप्त केला. [भाग 10 (3) (क) - पासपोर्ट अधिकृती पासपोर्ट जप्त करू शकते. जर पासपोर्ट अधिकॄतीस तसं करणं देशाची एकता, सार्वभौमत्व, सुरक्षा, इतर देशांशी मैत्री पूर्ण संबंध याकरता महत्वाच् वाटत असेल तर..] खरंतर नंतर असेही लक्षात आले की, भारत सरकारने मनेका यांचा पासपोर्ट जप्त करण्याचे कारण हे देखील होते की, चौकशी समिती समोर आणिबाणी काळात घडलेल्या गुन्ह्यांची साक्ष देण्यास त्यांनी टाळले असते. (ज्यात त्यांच्या नवरयाच्या गुन्ह्यांचा देखील समावेश होतो). मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार ह्या खटल्या मध्ये सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावले की, संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत येणारी कोणतीही कायद्याची प्रक्रिया ही योग्य, न्यायिक, वाजवी असली पाहिजे; खोटी, अन्यायी आणि अनियंत्रित असता कामा नये. आणि त्या नुसार भारत सरकारने केलेली पासपोर्ट जप्ती कलम 21 च उल्लंघन करते. कारण कोणतही सोईस्कर कारण न देता ही प्रक्रिया घडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने असे देखील सुनावले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे कलम 14 च्या समानतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. सोबतच कैद्यांचे अधिकार, पर्यावरणाशी निगडित अधिकार आणि इतर काही महत्वपूर्ण अधिकारांची देखील वाच्यता करण्यात आली. (मूळ नाव मेनका गांधी असे होते पण इंदिरा गांधींनी देशाच्या कायद्यात रंभा, मेनका, अप्सरा अशी पौराणिक नावं नको असं सांगून ते मनेका असे करण्यात आले.) केस 4- मानवी अधिकार श्रेण्यां मध्ये विभागले गेले आहे. 1) नागरी, राजकीय किंवा फर्स्ट जनरेशन राइट्स(ब्लू राइट्स). - ज्यात जगण्याचा अधिकार, अहेतूक अटके विरुद्धचा अधिकार आणि स्वातंञयाचा अधिकार यांचा समावेश होतो. 2) सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक किंवा सेकंड जनरेशन राइट्स (रेड राइट्स)- यात आरोग्याचा अधिकार आणि सामाजिक सुरक्षिततेचा अधिकार यांचा समावेश होतो. भारतीय संविधानानुसार फक्त 1st जनरेशन राइट्स हेच मुलभूत अधिकार आहेत आणि सेकंड जनरेशन राइट्स हे राज्य मार्गदर्शक तत्वां मध्ये समाविष्ट होतात. ओल्गा तेलिस विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका या खटल्या मुळे सुप्रीम कोर्टाने सामाजिक आणि आर्थिक अधिकार संविधानाच्या तिसऱ्या भागात म्हणजे मुलभूत अधिकाऱ्यांच्या आखत्यारित आणले. मुंबई महानगरीत दरवर्षी लाखोंची झंुबड कामाच्या शोधात येते. जुलै 1981 मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अंतुले यांनी जाहीरपणे सांगितले की, मुंबई तील सर्व रस्त्यावर राहणारे नागरिक ज्यांच्या कड़े फ़ोटो पास नसतील त्यांना त्यांच्या मुळ ठिकाणी किंवा मुंबई बाहेर जावे लागेल. अंतुले यांनी या कार्यासाठी पोलिस कमिश्नरास नेमले. मुंबईच्या महानगरपालिका आयुक्तांनी मुम्बई मनपा कायदा,1988 (BMC) च्या सेक्शन 312-14 नुसार अतिक्रमणं हटवण्याचे आदेश दिले. हा 100 वर्ष जूना कायदा मुंबई नगरपालिकेच्या वर्तमानातही सांविधानिक शस्त्र म्हणून वापरला जात होता. याचा परिणाम असा झाला की, पादचारी मार्गावर राहणाऱ्या दोन संघांनी BMC च्या सेक्शन 312-14 ला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिले-' रस्त्यावर राहणे आमचा हकक नाहीये पण जगण्याचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र हे संविधानाच्या कलम 21नुसार आमचे अधिकार आहेत. मुलभूत गरजांसाठी शहरात रहायला आल्या नंतर स्वतःच्या रोजगाराच्या जवळच्या ठिकाणची जागा निवासा साठी बघितली जाते. त्यामुळे खटला भरणाऱ्यांनी स्वतःच्या जगण्याचा अधिकार राज्या कडून दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेविना मृगजळासारखा आहे, असे म्हटले. उदा. गाड़ी विकत घेण्याचा अधिकार हा इंधन विकत घेण्याचा अधिकार मिळे पर्यन्त अर्थहीन आहे. कारवाईंवर उपाय म्हणून अन्यत्र निवासाची सोय मागण्यात आली. रस्त्यावर राहणे ही निवड नसून आर्थिक परिस्थिती मुळे तशी वेळ येत असल्याने आम्ही बेकायदेशीर नाहीत असं याचिका कर्त्यांनी म्हटलं. गोष्टी इतक्या तीव्र गरजेच्या बनतात की सार्वजनिक मालमत्ता वैयक्तिक कारणां साठी वापरणं बंधनकारक बनतं. तर दुसरीकडे BMC ने सांगितलं- कायद्यातील सेक्शन 312-14सार्वजनिक हिता साठी वापरले गेले,आणि कारवाई करतांना कोणतीही हानी पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली गेली. विरोधाभास...! राहत्या ठिकाणापासून दूर करणे यापेक्षा वेगळी हानी ती काय असू शकते? BMC ने आरोग्य आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने उदभवणारे विविध अडथळे देखील उद्धृत केले, तसेच गुह्यांच्ं प्रमाण, पर्यावरणाची हानी ही देखील कारवाईची कारणं असल्याचं सांगितलं. संसर्गजन्य रोग, रस्त्यांवरील अपघात यांचं प्रमाणही अधोरेखित केले. आता सर्वोच्च न्यायालया समोर पदपथावर राहणाऱ्या नागरिकांच्या जगण्याचा अधिकार आणि सोबतच इतर समाजाचा आरोग्य आणि सुरक्षेचा अधिकार यांचा समेट करण्याचे आवाहन उभे राहिले. निरीक्षण- पदपाथाचा रहिवासी असणं ओंगळवाणं असल्याचचं पाहिलं जातं.. सोबतीला किळसवाण्या मांसाच्या तुकडयाच्या शोधात असणारी जहाल कुत्री आणि उंदरांच्या शोधात असणारी भुकेली मांजरं सुद्धा असतात. अनुकूल स्थिती नसल्याने विश्रांतीची जागाच स्वयंपाकाची आणि झोपेची देखील असते. वयात आलेल्या मुलींचे स्नान नसत्याच् नजरांसमोर आणि लज्जेचा विसर पडलेल्या स्त्रीत्वाच्या गंधा सोबतच घडते. महिला एकमेकींच्या डोक्यातील उवा काढतांना, मुले भिक मागतांना, पुरुष रोजगार नसल्याने कायद्या कड़े कानाडोळा करत चोरी करतांना दिसून येतात.. व पकडले गेल्या नंतर या शहरात कोण गुन्हे करत नाही असे प्रश्नही सर्रास ऐकू येतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण खटल्याच्या निकाला पेक्षा लक्षणीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 35वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जगण्याच्या अधिकारात उदरनिर्वाहाचा अधिकार देखील समविष्ट करण्यात आला. निर्णय- सार्वजनिक ठिकाण उदा. बगीचा, मैदान, रस्ते इ ठिकाणी कोणतीही व्यक्ती अतिक्रमण करु शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने BMC च्या कलेने निर्णय दिला असला तरी पदपाथ रहिवाशांना अन्यत्र निवासाची सोय, सामाजिक आर्थिक योजनांची अंमलबजावणी, पूनर्वसनाच्या योजना, आणि समाजातील दुर्बल घटकांना समान वागणूक देण्यात यावी असेही सांगितले. पावसाळा संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत कारवाई नाही झाली पाहिजे कारण निकाल जुलै मध्ये अंतुलेंनी घोषणा केल्या वर लवकरच लागला होता. काही वर्षांनी ओल्गा तेलिस खटल्याला जगभर भरपूर प्रसिद्धी आणि नवीन ओळख मिळाली, विशेषतः विकसनशील देशात- ज्या देशांत नागरी स्थलांतरात ह्याच अडथळयांचा सामना करावा लागतो. निवासाच्या अधिकारा संबंधातील निर्णय अनेक आंतर राष्ट्रीय करारांत समजावून सांगितले गेले. अहमदाबाद मनपा विरूद्ध नवाब खान गुलाब खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अहमदाबाद मनपास पर्यायी निवासी योजना पुरवण्याची विनंती केली(1997). शांतिस्तर बिल्डर्स विरुध्द नारायण तोतमे ह्या केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचं मत- जनवारांच्या निवासाच्या गरजा आणि मनुष्याच्या निवसाच्या गरजा यांच्यातला फरक लक्षात घेतला पाहिजे. जनावरांसाठी ती गरज फक्त स्वतःच्या शरीराच्या सुरक्षेसाठी असते आणि मनुष्याला अनुकूल निवासस्थान मिळालेच पाहिजे ज्यामुळे मनुष्य प्राण्यांची मानसिक, बौद्धिक, भौतिक वाढ होउ शकेल. ओल्गा तेलिस मुळे निवासाचा अधिकार, उदरनिर्वाहाच्या अधिकारा सोबत निरंतर जोडला गेला आणि सांविधानिक रित्या सुरक्षित राहिला. झोपड़पट्टी पुनर्वसना संबंधित- वहिवटदारांना पुनर्वसनाचा अधिकार आहे जर त्यांनी दिलेल्या मुदती पर्यन्त राहण्याची जागा बदलली.. पुनर्वसन अधिकारास महाराष्ट्र झोपड़पट्टी क्षेत्र (सुधारणा, स्वच्छता, पुनर्विकास) कायदा 1971 अंतर्गत वैधानिक ओळख मिळाली आहे. जगातील सर्वात मोठी कोर्टा मार्फतची हकालपट्टी - 1994 मध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर (नर्मदा बचाओ आंदोलन NBA) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नर्मदा नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या सरदार सरोवर धरणा विरुद्ध केस फाइल केली. ज्यामुळे नर्मदा खोऱ्यातील लाखो आदिवासी आणि कुटुंबांचे स्थलांतर केले जात होते. यासोबतच पर्यावरणाची हानी हे सुद्धा प्रकल्पाला विरोध करण्याचे कारण होते. कोर्टाने 1999 पर्यन्त प्रकल्प कामावर स्थगिती आणून मानवी अधिकार कार्यकर्त्याना आशेचा किरण दाखवला होता. परंतु, 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने धरणाची उंची वाढविणे आणि स्थगित बांधकामास परवानगी दिली. हा निर्णय न्यायालयाच्या ओल्गा तेलिस आणि अन्य खटल्यांशी असंबंधित भासावा असाच होता. स्थलांतरीत नागरीकांना भरपाई आणि त्यांचे पुनर्वसन केल्याने त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नाहीये असे कोर्टाचे म्हणणे होते. तब्बल 3,20,000 लोकांचे स्थलांतर हे जगातील कोर्टाने सुचविलेल्या सर्वात मोठ्या हकालपट्टीचे उदाहरण होय.1999 पासून वेळोवेळी कोर्टाने धरणाची उंची वाढविली आहे. त्यानुसार8 मे 2016 रोजी 121.92मी ने उंची वाढविण्यात आली. उपहास- 31ऑक्टोबर 2010 रोजीच्या एका अहवालात 2लाख लोकं सरदार सरोवर धरणामुळे बाधित झाली आणि आजही पुराच्या धोक्यात जगतायेत.. शिवाय भरपाई विना अधिकार कसे अबाधित आहेत ह्या विचारात दिवस काढ़तायेत. नागरिकांच्या जगणं लक्षात न घेता कुठला विकास जन्माला येत असतो आणि हेच मला समजलं नाही? स्वच्छ आणि निरोगी पर्यावरण 3rd जनरेशन राइट्स मध्ये मोड़तात.. सर्वोच्च न्यायालय मानवी अधिकारां बद्दल भाष्य करतं पण गरीबांना न्याय मिळत नसेल तर त्यास कोणी 'Pro human but anti poor' म्हटल्यास वावगं ठरू नये. अर्जेंटीना, ब्राझिल, साउथ अफ्रीका यांच्या सरकारवर नागरिकांना पुरेसं घर पुरवण्या बद्दल बंधनं आहेत. न्यायालयीन निर्णयांसोबत योग्य सामाजिक कल्याणकारी योजना आणि आर्थिक विकासाच्या धोरणांच्या मदतीची देखील गरज आहे. फुटपाथ वर राहणाऱ्या नागरिकांचा आत्मविश्वास त्यांना सर्व समावेशक प्रक्रियांत सामावून घेऊन वाढू शकतो. निवासाचा अधिकार हा हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही ही जाणीव त्यामुळे वाढीस लागेल.. 90 नंतर ओल्गा तेलिस परिणाम प्रभावी पणे दिसू लागले.. पण न्यायालये विश्वास देतात की ते शांततेत बघणारे प्रेक्षक बनणार नाही.. आणि सामान्य माणसाचा विश्वासच त्याच्या जगण्याचा आधार आहे... -तेजल एस. डी.