स्वातंत्र्यानंतरचा भारत भाग सहा
देशाची निर्मिती, निवडणुका, भाषा आणि त्यानुसार राज्ये िर्मिती आपण समजून घेतली. आता वेळ आली आहे नुकत्याच स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशाची आर्थिक धोरणे समजून घेण्याची. सुरुवातीला जमीन सुधारणा, औद्योगिकरण, वीज निर्मिती, कालवे, आणि पायाभूत सुविधा यांना अनुसरून देशाचा आर्थिक पाया घातला गेला. ज्यात लोकशाही तत्वाने अधिकाधिक लोकसंख्या समाविष्ट होती. स्वातंत्र्यापूर्वी, १९३८ मध्ये राष्ट्रीय नियोजन समिती असायची. त्याच धर्तीवर नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. १९५० मध्ये गैर संविधानिक संस्था म्हणून नियोजन आयोग उदयास आली. सरकारच्या साध्या ठरावाने पास झालेली ही संस्था होय. नियोजन आयोगाकडे ५ वर्षांच्या आधारावर काम करण्याचे आव्हान सोपवण्यात आले. पंतप्रधान स्वतः या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष होते. या आयोगाच्या अहवालाला शेवटची संमती राष्ट्रीय विकास परिषदेकडून मिळत असे . ज्यास एनडीसी म्हटले जायचे. एनडीसीची स्थापना 6 ऑगस्ट 1952 रोजी केली गेली. पहिला पंचवार्षिक आराखडा 1951-1956 या काळातला होता . जो हाररोड -डोमर यांच्या आखणीवर आधारीत होता . या जोडगोळीने देशाला गरिबीतून वर काढण्यासाठ...